मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबीत असलेल्या वांद्रे पश्चिम येथील महापालिका प्राथमिक शाळा आणि खेळाचं मैदान यासाठी राखीव असलेला भूखंड अखेर ताब्यात घेण्यात येणार आहे. सुधार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. हा भूखंड पूर्णपणे रिकामा असतानाही याची खरेदी सूचना मंजूर न करता एकप्रकारे विकासकाला मदत करण्याचा प्रयत्न होता. परंतु जोगेश्वरी भूखंड प्रकरणात घाबरलेल्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत समितीला हा प्रस्ताव मंजुर करण्याची विनंती केल्यानंतर अध्यक्षांनी तो मंजूर केला. हा आरक्षित भूखंड ताब्यात आल्यामुळे वांद्रयातील नागरिकांना शाळेसह खेळाचं मैदान मिळणार आहे.
वांद्रे पश्चिम येथील महापालिका प्राथमिक शाळेसह खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेला ३ हजार ७६४ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेला भुखंड मुंबई महापालिकेने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल १२३ कोटी २० लाख ३९ हजार रुपयांची खरेदी सूचना प्रस्ताव मांडण्यात अाला. या प्रस्तावाला बुधवारी सुधार समितीत मंजूरी देण्यात आली.
जोगेश्वरी येथील भूखंड घोटाळ्यात पालिकेतील सहा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात अजून काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. तर दुसरीकडे याच नियोजन विकास विभागाने बांद्रा पश्चिम येथील आरक्षित भूखंड संपादन करण्याचा निर्णय घेऊन, घोटाळ्याचा लागलेला डाग पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. विकास आराखडा १९९१ नुसार वांद्रे येथे ३ हजार ७६४ चौरस मीटरचा भूखंड शाळा व खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित आहे. विशेष म्हणजे या भूखंडावर कोणतेही अतिक्रमण नसल्यामुळे या भूखंडावर बड्या बिल्डरांचा डोळा होता. परंतु शाळा व खेळाच्या मैदानाची गरज लक्षात घेऊन, येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा असा आग्रह धरला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव जुलैमध्ये सुधार समितीत सादर करण्यात आला होता. पण तब्बल महिनाभर या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे समितीमधील भाजपाचे सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी हा प्रस्ताव शिवसेनेला मंजूर करायचा नाही का? असा सवाल अध्यक्षांना केला. यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची संख्या अपुरी असल्याचे पाहून त्यांनी मतदान घेण्याचीही मागणी केली. परंतु हा प्रस्ताव मतदानाला टाकला तर आपली नाचक्की होईल आणि राखून ठेवला तर जोगेश्वरीसारखा हाही भूखंड हातचा जाईल, या भीतीनं अखेर सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव मंजूर केला.
हेही वाचा -
जोगेश्वरीपाठोपाठ दिंडोशीतील आरक्षित भूखंडही गेला, चौकशीची स्थायी समितीची मागणी
उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती
Share
Tweet
