देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका (bmc) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (brihanmumbai municipal corporation) महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावत (financial crisis) कमी करण्यात अडचण येत आहे. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी 60,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे.
अवघ्या दोन वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (revenue) थकल्या आहेत. असे असतानाही एकूण 2 लाख रुपये कोटींचे प्रकल्प आधीच मंजूर झाले आहेत. प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चासाठी निधी देण्यासाठी महापालिकेने सल्लागार नेमला आहे.
मेसर्स अर्न्स्ट आणि यंग एलएलपी यांची महापालिकेने लेखा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी तसेच नवीन महसूल प्रवाहासाठी शिफारस करण्यासाठी निवड केली होती.
देशातील इतर कोणत्याही कंपनीकडे महापालिकेसारखे स्केल नसल्यामुळे, ते आंतरराष्ट्रीय शहरांमधील महसूल मॉडेलचे संशोधन करतील. त्यानुसार येथे काम करण्यायोग्य पर्यायांची शिफारस करतील, असे एका महापालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हा करार नऊ महिन्यांसाठी असला तरी काही सूचना फेब्रुवारीपर्यंत सादर केल्या जातील, जेणेकरून पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात त्यांचा समावेश करता येईल.
सल्लामसलतीसाठी महापालिका 71 लाख रुपये खर्च करत आहे. महापालिकेने आपले उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच एका पालिका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार महसूल वाढल्याने अनेक अडचणी येणार आहेत.
महापालिकेला दीर्घकालीन आणि वास्तववादी उपायाची गरज आहे. तसेच महापालिकेने नागरिकांकडून प्रचंड कर आकारण्यापेक्षा वाढीव बदलांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
महापालिकेचे चालू वर्षाचे (2024-25) बजेट (budget) 59,954 कोटी रुपये इतके आहे. अपेक्षित 36,644 कोटी रुपयांच्या महसूल उत्पन्नासाठी मुदत ठेवींमधून 22,505 कोटी रुपये काढले जातील.
हेही वाचा
Share
Tweet
