Advertisement

एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीच्या जाहिरांतींच्या महसूलातील ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला


एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीच्या जाहिरांतींच्या महसूलातील ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला
SHARES

मुंबई महापालिकेच्या वतीनं होर्डिंग्स पॉलिसीचा मसूदा तयार करण्यात आला असून त्यामुळे एमएमआरडीए व एमएसआरडीसी यांच्या हद्दीत प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमधील ५० टक्के महसूल हा महापालिकेला मिळणार आहे. यापूर्वी या दोन्ही प्राधिकरणांच्या हद्दीमधील जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांपैकी केवळ ३० टक्के महसूल महापालिकेला मिळायचा. परंतु आता त्यात २० टक्क्यांनी वाढ होणार असून मेट्रो व मोनो रेल्वेच्या जागांमध्ये प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीमधून महापालिकेला एकही पैसा मिळणार नाही. केवळ खांबांवर लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमधील ५० टक्के शुल्क महापालिकेला मिळणार आहे.


मार्गदर्शक धोरण मसूदा तयार

मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाच्या वतीनं प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीबाबत मार्गदर्शक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासनाकडून हा मसुदा तयार केल्यावर नेत्यांच्या आणि समित्यांच्या मान्यतेनंतर यावर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. बॅनर, होर्डिंग्स, ग्लो साईन बॉक्स, किऑस्क, वाहनांवरील जाहिरात, मोबाईल व्हॅनवरील जाहिरात, स्काय साईन आदींच्या जाहिरातींसाठी हे मार्गदर्शक धोरण बनवण्यात आलं आहे. एमएमआरडीए व एमएसआरडीसी यांच्या माध्यमातून जाहिरातींसाठी निविदा काढल्यास त्यातील ५० टक्के महसूलाचा हिस्सा हा महापालिकेला द्यावा तसंच पुढील दहा वर्षांनंतर या भागांमधील पूर्णपणे महसूल हा महापालिकेलाच वसूल करता येणार आहे.


मोनो, मेट्रोचा महसूल मिळणार नाही

मात्र, मोनो व मेट्रो रेल्वेच्या हद्दीतील जाहिराती या महापालिका व सार्वजनिक रस्त्यांतून किंवा हद्दीतून दिसत नसतील तर त्याचा महसूल महापालिकेला मिळणार नाही. परंतु मोनो व मेट्रो रेल्वेच्या पोलवर जाहिराती लावण्यासाठी त्यांना वाहतूक पोलिसांची परवानगी बंधनकारक असून त्या जाहिरातींमधून मिळणारा ५० टक्के महसूल हा महापालिकेला द्यावा लागेल, असं या मार्गदर्शक धोरणात नमूद केलं आहे.


सौरऊर्जेचा वापरल्यास सवलत

मुंबईत लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंगसह अनेक जाहिरांतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात एलईडी दिव्यांसह इतर दिव्यांच्या माध्यमातून प्रकाशव्यवस्था केली जाते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीजेचा वापर होत अाहे. पण यासाठी सौरऊर्जेचा वापर केल्यास त्या जाहिरांतींच्या शुल्कांमध्ये १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.


परवाना दोन वर्षांसाठीच

जाहिरांतींचा परवाना यापुढे दोन वर्षांकरताच दिला जाणार अाहे. या जाहिरातींचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी दोन महिने अाधी त्या परवान्याचे नूतनीकरण करणं बंधनकारक ठरणार आहे.


हेही वाचा -

पेट्रोल दरवाढीमुळे भाजीपाला सडतोय!

रमजान असूनही 'निपाह'च्या भीतीने घटली फळांची आवक

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा