'मुंबईतील रस्त्यांवर कचरा पसरून संपूर्ण मुंबई अस्वच्छ होईल', अशी भीती मुंबई महापालिकेला वाटत आहे. याबाबत महापालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून या अर्जात ही भिती व्यक्त केली आहे. 'सध्या मुंबईत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ७४ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. उर्वरित २६ टक्के कचरा हा देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर विनाप्रक्रिया टाकला जात आहे. दरम्यान, देवनार इथं कचऱ्यापासून ऊर्जा प्रकल्पाचं काम प्रगतीपथावर असल्यानं तूर्तास इथं डम्पिंग सुरू ठेवण्यास आणखी मुदत द्यावी. अन्यथा मुंबईतील रस्त्यांवर कचरा पसरून संपूर्ण मुंबई अस्वच्छ होईल', अशी भीती मुंबई महापालिकेनं उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केली आहे.
नियमाप्रमाणं घनकचरा विल्हेवाटीच शास्त्रीय प्रकल्प सुरू करा आणि अशास्त्रीय डम्पिंग ग्राऊंड बंद करा, असे आदेश उच्च न्यायालयानं २०१३मध्ये दिले होते. त्यानंतर महापालिकेनं कांजूरमार्गमध्ये शास्त्रीय प्रकल्प सुरू केला. मात्र, त्याची क्षमता पुरेशी नसल्यानं देवनारमध्ये कचरा टाकण्यास वेळोवेळी मुदतवाढ घेतली. ही मुदत ३१ डिसेंबरला संपत असल्यानं पालिकेनं हा अर्ज केला आहे.
या अर्जात महापालिकेनं 'मुदतवाढ न मिळाल्यास मुंबईत रस्तोरस्ती कचरा साठून नागरिकांचं आरोग्यही धोक्यात येईल', अशी भीती व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं गुरुवारी देवनारच्या नियोजित प्रकल्पाचा तपशील सादर करण्यास सांगत यावरील सुनावणी तहकूब केली. त्यामुळं उच्च न्यायालया पुढील सुनावणीत याप्रकरणी मुदतवाढीचा निर्णय देणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा -
वाशी पूलाच्या विस्ताराला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
मध्य रेल्वेच्या विक्रोळी स्थानकात रविवारी गर्डर ब्लॉक