महापालिकेला हवाय मुद्रांक शुल्कात २ टक्के हिस्सा

महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतील २ टक्के रक्कम महापालिकेला मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे संकेत दिले होते. परंतु आता सत्ताधारी पक्षही यासाठी आग्रही झाला असून मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतील २ टक्के रक्कम महापालिकेला अनुदान म्हणून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

SHARE

मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या जकात कराचा महसूल कमी झाल्यामुळे आता पर्यायी महसूलाची महापालिकेकडून चाचपणी सुरु आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतील २ टक्के रक्कम महापालिकेला मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे संकेत दिले होते. परंतु आता सत्ताधारी पक्षही यासाठी आग्रही झाला असून मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतील २ टक्के रक्कम महापालिकेला अनुदान म्हणून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.


ठरावाची सूचना

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हापरिषद व ठराविक महापालिकांना मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या जमा रकमेवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या धर्तीवर जमा रकमेपैंकी २ टक्के इतकी रक्कम राज्य शासनामार्फत अनुदान म्हणून मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी. जेणेकरून मुंबई महापालिकेच्या विकास कामांना गती मिळेल, अशी मागणी महापालिका सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे.


महसुली उत्पन्न कमी

१ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यामुळे मुंबई महापालिकेचा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेला जकात कर संपुष्टात आला. त्यामुळे महापालिकेचे महसुली उत्पन्न कमी झाले आहे. राज्य शासन जकातीच्या उत्पन्नास पर्याय म्हणून ठराविक रक्कम महापालिकेस अदा करते. तरीही भविष्यात अशी रक्कम मिळणे बंद झाल्यास महापालिकेच्या विकास कामांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी भीती विशाखा राऊत यांनी वर्तवली आहे.


प्रकल्पासाठी निधी 

महापालिकेने पुढील आर्थिक वर्षात आणि त्यानंतरच्या वर्षामध्ये हाती घेतलेले विविध मोठे प्रकल्प आणि प्रगतीपथावर असलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणं गरजेचं असल्याने भांडवली खर्चाकरता मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार असल्याचे राऊत यांनी म्हटलं आहे.


चिंताजनक बाब

महापालिकेची मालमत्ता, विविध सेवा व करांच्या माध्यमातून मिळणारं महसुली उत्पन्न विकास कामांसाठी अपुरं पडणार असल्याने ही तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेच्या विशेष राखीव निधीचा वापर करावा लागेल. ही बाब चिंताजनक आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हापरिषदांना आणि ठराविक महापालिकांना राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्काच्या जमा रकमेपैकी १ टक्के रक्कम अनुदान म्हणून अदा करण्यात येते. त्यामुळे जकातीचं उत्पन्न बंद झाल्यामुळे मुंबई महापालिकेलाही विकास कामांसाठी कायमस्वरुपी उत्पन्नाचं स्त्रोत मिळणं गरजेचं असल्याचं राऊत यांनी म्हटलं आहे.



हेही वाचा-

जीएसटीचा हप्ता वाढला; पालिकेला मिळणार अतिरिक्त ५१ कोटी

बड्या धेंडांकडे महापालिकेचा ४५०० कोटींचा मालमत्ता कर थकित!



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या