मुलुंड पूर्वेकडील चाफेकर मंडईमधील १२०० चौरस फुटाची जागा महापालिकेने पोस्ट ऑफिसला भाडेकरारवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपाच्या नगरसेवकांनी प्रयत्न करून ही जागा पोस्ट ऑफिसला देण्यास भाग पाडली. या जागेचं भाडं निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा निम्मं करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समितीच्या सभेपुढे आला असता केवळ १० टक्केच रक्कम कमी करण्याची सूचना करत शिवसेनेने हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे शिवसेनेने कुरघोडी करत त्यांची अपेक्षित मागणी कमी करतानाच पोस्टाच्या जागेचं श्रेय आपल्या पदरात पाडून घेतलं.
मुलुंड पूर्वेकडील तळ अधिक दोन मजल्याची प्रकल्प बाधितांसाठी पर्यायी जागा म्हणून राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेपैकी दुसऱ्या मजल्यावरील सुमारे १२०० चौरस फुटाची जागा पोस्ट ऑफिस कार्यालयासाठी देण्याचा निर्णय महापलिकेने घेतला होता. सुधार समितीच्या मान्यतेने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ही जागा दरमहा १ लाख ८०० रुपये आणि ६ महिन्यांचं भाडं अनामत रक्कम म्हणून देण्याच्या अटीवर देण्याचे निश्चित केलं होतं.
विभागातील ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने भाजपा नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, प्रकाश गंगाधरे, मनोज कोटक आदींनी पोस्ट ऑफिससाठी चाफेकर मंडईची जागा मिळावी म्हणून प्रयत्न केला होता. त्यांच्या प्रयत्नानंतर ही जागा पोस्ट ऑफिसला मिळाली. परंतु यासाठी आकारलेलं भाडं अधिक असल्याने पोस्ट विभागाने एक लाखांऐवजी ५० हजार ४०० दरमहा भाडे आकारण्यात यावे, अशी विनंती केली होती.
त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या सभेत मंजुरीला आला असता मुलुंडमधील ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता पोस्टची मागणी काही प्रमाणात मान्य करण्यात यावी, असं सांगत माजी सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी ही सवलत ५० टक्के ऐवजी १० टक्के करावी, अशी उपसूचना मांडली. ही उपसूचना बहुमताने समिती अध्यक्षांनी मंजूर केली.
मात्र, पोस्ट विभागाची विनंती मान्य करणं आवश्यक असल्याचं सांगत प्रकाश गंगाधरे यांनी आपण कोणा खासगी संस्थेला नाही तर सरकारी कार्यालयासाठी जागा देत असून त्यामुळे निवृत्त नागरिकांनाच याचा फायदा होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून आपल्याला काय मिळतं? असा असा सवाल करत शिवसेनेचे राजू पेडणेकर यांनी नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून ही जागा दिलेली आहे. जर पोस्ट मौलिक सुविधा देत आहे तर मग बेस्ट उपक्रम देत नाही का? असाही सवाल त्यांनी केला.
पोस्ट ऑफिसच्या कार्यालयासाठी तेथील ज्येष्ठ नागरिकांनी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर शिवसेनेने प्रयत्न करून प्रशासन स्तरावर यासाठी प्रयत्न केले, असं सांगत सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी भाजपाच्या श्रेयात शिवसेनेचाही भगवा झेंडाही रोवला. मात्र शिवसेनेने १० टक्के भाडे कमी करण्याच्या उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात पोस्ट कार्यालयासाठी ते भाडं भरणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे आधीच पोस्ट कार्यालय रखडल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे, त्यात आणखी रखडून त्यांची गैरसोयची होईल, असं म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा-
प्लास्टिक बंदी लागूच, बंदीविरोधातील सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब
बाजारात आल्या प्लास्टिकला पर्यायी वस्तू
Share
Tweet
