मुंबई महापालिकेच्या मध्य वैतरणा पाणी प्रकल्पातून वीज निर्मितीसाठी निवड करण्यात आलेल्या सल्लागाराचे कंत्राटच आता रद्द करण्यात येत आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाला सरकारची परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे अखेर या सल्लागाराला बाहेरचा रस्ता दाखवला जात असून यासाठी आतापर्यंत सल्लागाराला दिलेले ४९ लाख रुपये आणि या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधेवर खर्च केलेले ५०.४८ कोटी रुपये पाण्यात गेल्याची बाब समोर येत आहे.
मुंबई महापालिकेने मध्य वैतरणा येथे जलविद्युत प्रकल्पाचा अहवाल बनवण्यासाठी एप्रिल २००४ मध्ये 'ट्रीगॉन कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड' या सल्लागार कंपनीची निवड केली होती. या सल्लागाराचा प्रथम ४८ महिन्यांचा कालावधी होता. त्यानंतर जून २०१३ आणि पुढे डिसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेने या सल्लागाराची नेमणूक केलेली असतानाच फेब्रुवारी २०११मध्ये राज्य सरकारने 'मेसर्स महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड' या खासगी कपंनीला परवानगी देऊन सर्वेक्षण व तांत्रिकी, आर्थिकी अहवाल बनवण्यास परवानगी दिली.
राज्य सरकारने खाजगी कंपनीला परवानगी दिल्यामुळे महापालिकेने मध्य वैतरणा धरणातील जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागाराची सेवा बंद करण्याचा निर्णय जानेवारी २०१५ मध्येच घेण्यात आला होता. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत आला असता, तो पुन्हा फेरविचारासाठी पाठवण्यात आला. मात्र, यातील चर्चेच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने माहिती दिली असून या जलविद्युत प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ५०.४८ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाने दिली आहे. तसेच सल्लागार सेवेसाठी ट्रीगॉन कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ४८.०८ लाख रुपये खर्च केले आहेत. तर १६ लाख रुपये ठेव म्हणून जमा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रकल्पाला परवानगी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत पुनर्विचार करावा, असेही पत्र देण्यात आले होते. परंतु शासनाकडून अद्यापही या पत्राला उत्तर दिले जात नाही. त्यामुळे नेमलेल्या सल्लागार ट्रीगॉन कन्सल्टंट यांना दिलेल्या कंत्राटात वाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे तसेच शासनाकडून परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे सल्लागाराला मुदत वाढवून देणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हटले आहे. त्यामुळे यांचे कंत्राट रद्द करून या प्रकल्पाला शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर पुन्हा ई निविदा मागवून नवीन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येईल, असे जलअभियंता विभाग (पाणी प्रकल्प) यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -
कचऱ्याच्या जागी डेब्रिज नेलं वाहून, एफआयआर दाखल झालेल्या कंत्राटदाराला अटक केव्हा?
तर, फेरीवाले आपली स्टाईल दाखवतील - शशांक राव
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
