मुंबईतील कचरा गोळा करून डम्पिंग ग्राऊंडवर तो कचरा टाकण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची हातचलाखी उघड झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सहा कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. परंतु एफआयआर दाखल करूनही त्यांना अटक का केली जात नाही, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी कचरा कंत्राटदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबईतील घाटकोपर ते मुलुंड या परिमंडळ ६ मधील कचरा गोळा करून तो डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यासाठी नेमलेल्या एम. ई. जी. डब्ल्यू. एम या कंत्राटदाराचा पाच वर्षांचा कालावधी १४ ऑगस्ट २०१७ला संपुष्ठात आल्यानंतर त्यांना डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवून देण्याचा प्रयत्न स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला होता. यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांमधील कचऱ्यात डेब्रीज आढळून आल्याप्रकरणी ज्या सहा कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे, त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली. एफआयआर दाखल झाला तर त्यांना अटक का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
मुंबईतील सहा परिमंडळांमध्ये कचरा कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे. यापैकीच हे सहा कंत्राटदार असल्याचे सांगत, जर कारवाईच करायची नव्हती तर मग एफआयआर का केला असा प्रश्न रवी राजा यांनी केला.
यासर्व कंत्राटदारांवरील कारवाईची माहिती पटलावर ठेवण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे ज्या कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल केला, अशा कंत्राटदारांनाच पुढे कंत्राट कसे वाढवून द्यायचे, असाही प्रश्न करत एकप्रकारे प्रशासनच या कंत्राटदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप राजा यांनी केला. मात्र, त्यानंतरही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
हेही वाचा -
कचरा विल्हेवाटीसाठी महापालिकेचे अधिकारी 'त्या' सोसायटींच्या दारी