मुंबईतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते पाणी अरबी समुद्रात सोडावं, सोबतच महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया करतं की नाही, हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाने त्यांच्याकडून दर ३ महिन्यांनी अहवाल मागवून घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
‘सिटीझन सर्पल फॉर सोशल वेल्फेअर अँण्ड एज्युकेशन’ या संस्थेने अँड. शहजाद नक्वी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
परदेशात सांडपाणी किंवा कचरा समुद्रात सोडताना त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते. पण मुंबई महापालिका सांडपाणी तसंच कचऱ्यावर कुठलीही प्रक्रिया न करता हा कचरा समुद्रात सोडते. परिणामी या कचऱ्यामुळे समुद्रातील पाण्यात प्रदूषण होऊन त्यातील जीवांना धोका पोहाेचतो. शिवाय हाच कचरा लाटांद्वारे पुन्हा किनाऱ्यावर परतून किनारेही प्रदूषित होतात, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) वतीने बाजू मांडताना अॅड. शर्मिला देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, महापालिकेच्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची क्षमता २५९५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस इतकी आहे. तरीही या प्लांटमधून २०१६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस इतक्याच पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. कारण शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारे हे नाले एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा कमी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते.
त्यावर महापालिकेचं म्हणणं मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मुंबई महापालिका शहरात लवकरच ८ नवीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उभारत आहे. सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी २०१२ कि.मी.चे नवीन नाले बांधण्यात आले असून त्यात प्रशासन आणखी नाल्यांची भर घालणार आहे.
त्यावर न्यायालयाने आदेश देताना सांगितलं की, महापालिकेने सांडपाणी वाहून नेणारे नाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटला जोडावेत. तसंच नवीन नाले बांधावेत किंवा ते वाढवावेत. तसंच हे काम मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यावर लक्ष ठेवावं.
हेही वाचा-
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ तलावांपैकी तुळशी तलाव भरलं
Share
Tweet
