Advertisement

धक्कादायक! स्वत:च्या २१०० मालमत्तांवरच महापालिकेचं नाव नाही!

तब्बल २१०० मालमत्ता या कागदोपत्री महापालिकेच्या नावावरच नसल्याचा खुलासा खुद्द उपायुक्त (सुधार) यांनीच मंगळवारी सुधार समितीच्या बैठकीत केला. त्यामुळे पालिकेच्या ताब्यातील हे सर्व भूखंड नावावर करण्याची प्रक्रिया वेगाने करावी असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी प्रशासनाला दिले.

धक्कादायक! स्वत:च्या २१०० मालमत्तांवरच महापालिकेचं नाव नाही!
SHARES

मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात येणारे आरक्षित भूखंड हातचे जात असतानाच आता ताब्यात असलेली बहुतांशी मालमता महापालिकेच्या नावावरच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तब्बल २१०० मालमत्ता या कागदोपत्री महापालिकेच्या नावावरच नसल्याचा खुलासा खुद्द उपायुक्त (सुधार) यांनीच मंगळवारी सुधार समितीच्या बैठकीत केला. त्यामुळे पालिकेच्या ताब्यातील हे सर्व भूखंड नावावर करण्याची प्रक्रिया वेगाने करावी असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी प्रशासनाला दिले.


कशी आली माहिती पुढं?

शिवसेना नगरसेविका राजूल पटेल यांनी आनंद नगर प्रभाग क्र. ६१ मधील सर्वे नं. १ च्या प्लॉटबाबत सुधार समितीला दिलेल्या पत्रामुळे हा प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला. हा प्लॉट १९८६-८७ मध्ये पालिकेच्या ताब्यात येऊनही अद्याप नावावर करण्यात आलेला नाही. यामुळे तीन-चार विकासक येऊनही ‘म्हाडा’ ‘एनओसी’ देत नसल्यामुळे या ठिकाणचा विकास रखडला आहे. मुंबईतील अशा प्रकारे अनेक भूखंडाचा (प्लॉट) गैरवापर होत असल्याची बाब यावेळी शिवसेना नगरसेवक अनंत (बाळा) नर यांनी निदर्शनास आणून दिली.


अनेक भूखंडावर अतिक्रमण

राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आदेश देऊनही पालिका अधिकार्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळेच नवलकर मार्केट रखडल्याचे त्यांनी सांगितलं. मुंबईतील अनेक भूखंड ताब्यात घेऊन नावावर करण्यास टाळाटाळ का केली जाते? असा सवाल सेनेच्या राजू पेडणेकर, रमाकांत रहाटे यांनी केला. या विषयावर आयुक्तांसोबत खास बैठक बोलावून मार्ग काढा, अशी मागणीही सर्वपक्षीय सद्स्यांनी केली. अशा अनेक भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याचं सदस्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिलं.


नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू

मुंबईत असे सुमारे २१०० भूखंड पालिकेच्या नावावर करून घेण्यासाठी महापालिकेची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी उपायुक्त (सुधार )चंद्रशेखर चोरे यांनी दिली. यापैकी ४०० भूखंड पालिकेच्या नावावर करण्यास मंजुरीही मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुंबई शहर आणि उपनगरातील हे भूखंड महापालिकेच्या नावावर करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दर ३ महिन्यांनी बैठक आयोजित होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.



हेही वाचा-

गटारांवरचं झाकण काढणं हा गुन्हा! वाचा का?

वाहतूककोंडीत अडकून ५० वर्षीय रुग्णाचा मृत्यू



Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा