महापालिकेने डिजिटल होर्डिंग जाहिरात हे नवीन धोरण आणलं आहे. यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डिजिटल होर्डिंगमुळे पालिकला आपत्कालिन नियंत्रण कक्षातून लाइव्ह फीडही देता येणार आहे. त्यामुळे पालिका मॉल, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक इमारत, पेट्रोल पंप, बस स्टॉप यासह इतर ठिकाणी डिजिटल होर्डिंग्ज लावण्यावर पालिका भर देत आहे.
10 जानेवारी, 2018 ला पालिकेचं मागचं जाहिरात धोरण संपल्यानंतर आता पालिकेने यासंदर्भात नवीन धोरण तयार केलं आहे.
उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एक आदेश जारी केला होता. याचसोबत सरकारने देखील याबाबत निर्देश दिले होते, की 'जाहिरातीच्या प्रसिद्धीसाठी गाईडलाईन म्हणजे नवीन नियमावली आखली आहे. यामध्ये डिजिटल होर्डिंग पद्धतीचा वापर करण्यात येईल. या डिजिटल होर्डिंगचा वापर निवडणूक प्रचारादरम्यानही करण्याला परवानगी देण्यात येईल.
पालिकेने छतावर होर्डिंग लावण्यावर प्रतिबंध लावला आहे. खरंतर आपत्कालिन नियंत्रण कक्षातून लाइव्ह फीड देता यावं यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे लागलेल्या होर्डिंगवर 10 टक्के सुट मिळणार असून सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या होर्डिंगला 10 टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
डिजिटल होर्डिंग्जला परवानगी द्यावी की नाही याची जबाबदारी मुंबई वाहतूक पोलिसांवर राहणार आहे. याचसोबत सध्या असलेल्या होर्डिंग्जचं डिजिटल किंवा एलईडीमध्ये रुपांतर केलं जाऊ शकतं. पण हे करताना देखील वाहतूक पोलिसांची परवानगी मिळवणं अनिवार्य राहणार आहे.
Share
Tweet
