मुंबईतील अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये बांधित होणाऱ्या कुटुंबांचे तसेच दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने नवीन धोरण स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले आहेत. परंतु हे धोरण आजही महापालिका सभेत मंजुरीअभावी पडून आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनेक रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे प्रकल्प रखडलेले आहेत.
नव्या धोरणात कमर्शियल गाळेधारकांना त्या गाळ्याची १०० टक्के रक्कम देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे हे धोरण मंजूर झाल्यास दुकानदारांसह सर्व पात्र कमर्शियल गाळेधारकांना केवळ पैसे देऊन रस्ते रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा करून घेता येणार आहे. परंतु हे धोरण मंजूर न झाल्याने एलबीएस, एसव्ही रोडसह अनेक मोठ्या रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने सुरु असलेल्या प्रकल्पांमधील बाधित होणाऱ्या पात्र दुकानदारांना आता त्यांच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जागेकरता बाजारभावानुसार १०० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. तर संरक्षणपात्र झोपडीधारकांना दुकानाच्या दराच्या ७५ टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व्यावसायिक गाळे अथवा आर्थिक भरपाई देण्याच्या धोरणाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. मात्र हे धोरण मंजूर होऊनही महापालिका सभागृहात यावर कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्यामुळे आजही अनेक छोट्या मोठ्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाच्या कामालाच खिळ बसलेली आहे.
लालबहादूर शास्त्री मार्ग अर्थात एलबीएस मार्गाच्या घाटकोपर भागातील ५ किलोमीटर लांबीच्या रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधित दुकानदारांचा सर्वे पूर्ण झाला आहे. परंतु कमर्शियल गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी गाळेच उपलब्ध नसल्याने या गाळ्यांवरील कारवाईच रखडलेली आहे. एन विभागाच्या सहायक आयुक्त भाग्यश्री कापसे यांनीही आपण या धोरणाच्या मंजुरीची वाट पाहत असल्याचं सांगितलं.
एसबीएस रोडचा घाटकोपर भागातून ५ किलोमीटरचा पट्टा असून त्यामध्ये रस्ता रुंदीकरणात एकूण ५८७ बांधकामे बाधित आहेत. तर त्यातील ३३७ बांधकामे ही पात्र आहेत. त्यामुळे तीन टप्प्यात ही कारवाई केली जाणार आहे. धोरण मंजूर झाल्यानंतर यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि तोडक कारवाई केली जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दहिसर पूर्वमधील पांडुरंग जावळे मार्गाचे रुंदीकरण हाती घेतले असून त्यातील निम्म्या कामांमध्ये कमर्शियल गाळे बाधित होत आहे. त्यामुळे जर नवीन धोरण मंजूर झाल्यास या रस्ते रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले जाईल. तुर्तास यासर्व रस्त्यांच्या बाधित गाळ्यांचा सर्वे करण्यात आल्याचे आर उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा-
कचरा कंत्राटाचे चुकीचे अंदाजपत्रक, अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी
कांदिवली ते दहिसर होणार कचरापेटीमुक्त
Share
Tweet
