मुंबईत डास प्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे तसेच डेंग्यू तथा मलेरियाच्या अळ्या सापडल्यास मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने सोसायटी आणि नागरिकांना नोटीस जारी केली जाते. हे सर्व दावे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आल्यानंतर काही कारणास्तव प्रलंबित राहतात. त्यामुळे 'तारीख पे तारीख' पडून या प्रकरणातील गंभीरता आणि लोकांमधील भीतीच निघून जात असल्यामुळे या खटले निकाली काढण्यासाठी महापालिका आता १०० खासगी वकिलांची मदत घेणार आहे. जो वकील केस जिंकेल त्याला महापालिका प्रोत्साहनपर बक्षिस देणार आहे.
मुंबई मान्सूनपूर्व सर्वांना कल्पना देऊन डास प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या जातात. त्यानंतर पावसाळ्यात पाहणी करून जिथे जिथे डेंग्यू आणि मलेरियाच्या अळ्या सापडून येतात, त्याठिकाणच्या सोसायटी, कंपनी किंवा संस्था आणि मालकांना दंडात्मक कारवाईची नोटीस जारी केली जाते. तसेच ज्या ज्या लोकांच्या घरी किंवा सोसायटींमध्ये डेंग्यू व मलेरियाच्या अळ्या सापडतात त्यांना महापलिकेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने ३८१(बी) अन्वये नोटीस जारी केली जाते. नोटीस पाठवलेली ही सर्व प्रकरणे न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर दाखल झाल्यानंतर २ ते ३ महिन्यांनी सुनावणीला येतात.
मात्र, न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर एकाच वेळी आरोग्य विभाग, परवाना विभागांसह अनेक विभागांचे खटले दाखल केले जाते. परंतु हे सर्व खटले मांडण्यासाठी विभागातील सहायक विधी अधिकारी हे एकच पद असल्यामुळे सर्व प्रकरणांकडे त्यांना लक्ष देता येत नाही. परिणामी वेळीच या खटल्यांचा निकाल लागून लोकांवर दंडात्मक कारवाई होत नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये या नोटीसबाबत कोणतीही भीती राहिलेली नाही. महापालिकेच्या किटक नाशक विभागाचे प्रमुख अधिकारी राजन नारिंग्रेकर यांनी मागील वर्षी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र लिहून या केसेस लढण्यासाठी खासगी वकिलांची मदत घेण्याची सूचना केली होती. याची अंमलबजावणी आता महापालिकेच्यावतीने करण्यात येत आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार डेंग्यू व मलेरियासंदर्भातील नोटिससंदर्भात न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व केसेसचा निपटारा करण्यासाठी आता १०० खासगी वकिलांची फौज तैनात करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी सांगितले. उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्यावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली असून लवकरच याबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात देवून खासगी वकिलांचे पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये केसेससाठी येणारा किरकोळ खर्च महापालिकेच्यावतीने दिला जाणार आहे. परंतु जर त्यांनी केसेस जिंकल्या तर त्यांना प्रोत्साहन म्हणून काही अधिक रक्कमही दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा -
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
