क्रॉफर्ड मार्केटजवळील छत्रपती शिवाजी मंडई इमारतीत ११ जुलैपासून प्रवेश देण्यात येणार नाही. त्यानंतर इमारत जमीनदोस्त केली जाईल, अशी माहिती पालिके तर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. छत्रपती शिवाजी मंडईच्या तळमजल्याची परिस्थिती लक्षात घेता अनुचित घटना घडल्यास महापौर आणि संबंधित नगरसेवकाला जबाबदार धरण्याचा इशारा न्यायालयानं दिला होता.

पालिकेच्या या इमारतीचे वरचे मजले पाडण्यात आले आहे. तळमजला आणि दोन मजले अद्याप तसेच आहेत. शिवाय तळमजल्यावर मासळी बाजार आहे. परंतु इमारतीची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.

इमारतीचा तळमजला सुरक्षित असल्याचा आणि तिथं व्यवसाय करणाऱ्या मासेविक्रेत्यांच्या जिवालाही धोका नसल्याचा दावा पालिकेनं मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. त्यावर पालिकेनं तसं प्रतिज्ञापत्रात द्यावे.

तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत मोडकळीस आलेल्या या तळमजल्याचा भाग कोसळून अनुचित घटना घडली तर महापौर, स्थानिक नगरसेवक आणि पालिकेचा संबंधित अधिकारी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईसाठी पात्र असतील, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली असता ११ जुलैपासून इमारतीत प्रवेशास मनाई करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीनं अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी दिली. न्यायालयानं पालिकेचे म्हणणे मान्य केले.

मासेविक्रेत्यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे पालिकेच्या भूमिकेला विरोध केला. आपण यापूर्वीच हस्तक्षेप याचिका केल्याचंही मासेविक्रेत्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलं.

ऐरोली इथं स्थलांतरित करण्याऐवजी याच परिसरात पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मासेविक्रेत्यांतर्फे करण्यात आली. त्यावर याआधी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मासेविक्रेत्यांनी आपली बाजू का मांडली नाही, असा प्रश्न न्यायालयानं केला. तसंच त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली.

हेही वाचा

मुंबईत उभारलं सर्वात मोठं सार्वजनिक शौचालय, टीव्ही, वायफायची सुविधा

घणसोली विभागातील अनधिकृत बांधकामावर एनएमएमसीची कारवाई