मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केलेल्या परिसरात बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करून मुंबई महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग हैराण झाला आहे. कारण या फेरीवाल्यांवर सातत्याने कारवाई करूनही काही तासांमध्ये फेरीवाले पुन्हा त्याच ठिकाणी बसलेले दिसून येतात. ही डोकेदुखी टाळण्यासाठी आता महापालिकेने कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे.
महापालिका प्रशासनाने प्रायोगिक तत्वावर दहिसरच्या आर-उत्तर विभागात असे कंत्राटी कर्मचारी घेण्याचं ठरवलं आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास मुंबईतील प्रत्येक वाॅर्डात स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून असे कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात येतील. निषिद्ध परिसरात बसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करणं हेच या कर्मचाऱ्यांचं काम असेल. सकाळ-दुपार-रात्र अशा तीन पाळ्यांमध्ये हे कर्मचारी आपापल्या परिसरावर देखरेख ठेवतील. यामुळे फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाला आळा घालता येईल, असं म्हटलं जात आहे.
एल्फिन्स्टन पूल चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने साधारणत: २ वर्षांपूर्वी महापालिका क्षेत्रातील मंडया, रुग्णालये, रेल्वे स्थानक परिसरापासून १५० मीटरच्या अंतरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवत फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करण्यास सुरूवात केली. परंतु ही कारवाई थंडावल्यानंतर फेरीवाले आहे, त्या ठिकाणी पुन्हा बसलेले दिसू लागले.
खासकरून रात्रीच्या वेळेस महापालिकेची कारवाई होत नसल्याने फेरीवाल्यांचं फावत असल्याचंही निर्दशनास आलं आहे. फेरीवाले महापालिकेच्या कारवाईला दाद देत नसल्याने अखेर महापालिकेने तिन्ही पाळ्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचं ठरवलं आहे. या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक ६ महिन्यांसाठी होणार असून त्यांना प्रति कामगार दररोज ६०५ रुपयांचं मानधन आणि ४६ टक्के लेव्ही देण्यात येईल. कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था दहिसर परिसरातीलच असाव्यात, अशी अट महापालिकेने घातली आहे. प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांकडून अर्ज मागवले असून त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात येईल.
हेही वाचा-
दादर स्थानकाबाहेरील फेरीवाले ठरताहेत त्रासदायक, रहिवाशाने टाकली फेसबुक पोस्ट
मुंबईच्या डबेवाल्यांची मोनो आणि मेट्रोतून डबे नेण्याची मागणी
Share
Tweet
