Advertisement

जोगेश्वरी भूखंडप्रकरणी पालिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात


जोगेश्वरी भूखंडप्रकरणी पालिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात
SHARES

जोगेश्वरीतील आरक्षित भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बाद ठरवल्याने सुमारे १३००० चौरस मीटरचा भूखंडावर पाणी सोडावं लागलं आहे. मात्र, याप्रकरणी महापालिकेची नाचक्की होत असतानाच महापालिकेने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात फेर याचिका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्यावतीनं ज्या वकीलांना नियुक्त केलं होतं, ते त्यादिवशी दुसऱ्या महत्वाच्या कामामुळे उपस्थित राहू शकले नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांनी न्यायालयात बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिकाच बाद ठरवली.  


रिविव्ह पिटीशन

संबंधित आरक्षित भूखंडाची खरेदी सूचना ही शुक्ला नावाच्या मालकाने पाठवली आहे. परंतु याचा मुळ मालक वेगळा असून त्याने ही जागा शुक्ला यांच्या नावावर चढवली आहे. त्यामुळे याबाबतच्या कन्व्हेयन्सच्या मुद्यावरून ही रिविव्ह पिटीशन केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त आय.ए.कुंदन यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.


५ ते ६ महिन्यांचा विलंब 

या आरक्षित भूखंडाची खरेदी सूचना मालकाने महापालिकेला बजावल्यानंतर ती अवैध असल्याचा अभिप्राय विधी विभागानं दिला होता. त्यानंतर हा भूखंड ताब्यात घेण्याचा ठराव सुधार समिती व महापालिका सभागृहात झाल्यानंतर संबंधित मालक न्यायालयात गेले. त्यामुळे याविरोधात विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. परंतु त्यावर उपकायदा अधिकाऱ्यांनी एसएलपी दाखल करणं योग्य होणार नाही असा अभिप्राय दिला. आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन व्हायला हवं होतं. परंतु त्याचं अनुपालन झाल्यामुळे याला ५ ते ६ महिन्यांचा विलंब झाला असल्याची स्पष्ट कबुली दिली.


अजोय मेहतांविरोधात काँग्रेसची तक्रार

मुंबई महापालिका आणि आयुक्त अजोय मेहता यांनी जाणून बुजून केलेल्या वेळकाढूपणामुळे ५०० कोटींचा हा भूखंड  कायमचा गमावला आहे.  आयुक्तांनी जाणूनबुजून षडयंत्र करून हा भूखंड मूळ मालकाला परत मिळवून दिला असल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी याप्रकरणी परिमंडळ १ चे पोलिस उपायुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. 

या खटल्याला आयुक्तांनी गांभीर्याने घेतले नाही.  जेव्हा केस हरले तेव्हा यांनी महापालिकेच्या कायदा विभागातील लोकांच्या चौकशीचे आदेश दिले.  हा फक्त देखावा आहे. स्वतःचा घोटाळा वाचवण्यासाठी ते इतर छोट्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे नाटक करत आहेत. या घोटाळ्यात सामील असलेले अायुक्त अाणि संबंधित खात्यातील महापालिका अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी आणि त्यांना शिक्षा व्हायला हवी, असं मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी सांगितलं.



हेही वाचा - 

जोगेश्वरी भूखंड प्रकरण : निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशीचे अादेश

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर राडा, धक्काबुक्कीविरोधात प्रवाशाची तक्रार




संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा