परळमधील बोगदा चाळीतील भाडेकरूंवर अन्याय होत असून त्यांना विकासक मासिक भाडे देत नसल्यामुळे त्यांची ससेहोलपट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्यांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी शिवसेना नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत केली.
परळमधील बोगदा चाळीचा विकास मागील अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असून जर विकासक पुनर्विकास करत नसेल, तर महापालिकेने या कुटुंबांना पर्यायी सदनिका द्याव्यात, अशी मागणी श्रद्धा जाधव यांनी केली. या कुटुंबांना विकासकांनी भाडे देणे बंद केले आहे. त्यांना आपले पैसे खर्च करून भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. त्यांना ना पर्यायी घरे आहेत ना त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यामुळे या इमारतीतील लोकांनी काय करायचे? असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
बोगदा चाळीच्या पुनर्विकासाचा तिढा मागील १५ ते २० वर्षांपासूनचा असून या प्रकल्पामध्ये इतक्या केसेस झाल्या आहेत, की हे प्रकरण आता गुंतागुंतीचे झाल्याचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सांगितले. आतापर्यंत ५ विकास बदलल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी 'आपणही स्वत: या प्रकल्पाची पाहणी केली होती', असे सांगितले. यामध्ये अनेक कुटुंबांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे विकासक जर ते करत नसेल तर त्यांची परवानगी रद्द करावी. कारण, हा प्रकल्प होत नसल्यामुळे विकासकाऐवजी महापालिकेचीच अधिक बदनामी होत आहे. त्यामुळे याचा अहवाल त्वरीत सुधार समितीला सादर केला जावा, असे आदेश त्यांनी दिले.
हेही वाचा
खोतवाडी-भीमवाडा झोपडपट्टी पुनर्विकासात नवा घोळ
Share
Tweet
