अ‍ॅप आधारित सगळ्या टॅक्सी कंपन्या परवान्याशिवाय चालवल्या जात असल्यानं उच्च न्यायालयाकडून याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.
न्यायालयानं याप्रकरणी दखल घेत कॅब अ‍ॅग्रीगेटरना १६ मार्च पर्यंत राज्य सरकारसमोर मोटर वाहन कायद्यांतर्गत त्यांच्या टॅक्सी चालवण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशा पद्धतीनं या सेवांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. पण राज्याचे नियम अद्याप नसल्याने केंद्रीय नियमांप्रमाणे या कंपन्यांनी परवान्यासाठी १६ मार्चपर्यंत संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज करावा. त्यावर १० दिवसांत निर्णय घावा. निर्णय विरोधात गेल्यास अपील करण्याची मुभा या कंपन्यांकडे असणार आहे. पण तेही फेटाळले गेल्यास सेवा देत येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रवासादरम्यान येणाऱ्या अडचणींच्या तक्रारीसाठी उबरनं तक्रार निवारण व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याविरोधात अ‍ॅड्. सॅविना क्रॅस्टो यांनी जनहित याचिका केली होती.
उबरकडून ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी ईमेल किंवा दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांना तक्रार करणे कठीण होऊ बसते, असा दावा सॅविना यांनी केला होता.
सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालवण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवाना तुमच्याकडे आहे का, अशी विचारणा न्यायालयानं कंपनीकडे केली होती.
त्याचवेळी अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवांसाठीच्या २०१७ च्या नियमांना आव्हान देण्यात आल्याने अशा सेवांवर कारवाई करणार नसल्याची हमी राज्य सरकार पाच वर्षे कायम कशी ठेवू शकते, याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते.
महाराष्ट्रात परवान्यासाठी अर्ज करण्याकरिता कोणतेही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. अन्य अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्यांनीही शहरात वाहन चालवण्यासाठी आवश्यक परवाना घेतला नसल्याचा दावा उबर इंडियानं केला होता.
हेही वाचा
Share
Tweet
