सोमवारी बॉम्बे हायकोर्टाने खड्डे आणि मॅनहोलसंबंधित मृत्यू प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई कोण देणार या प्रश्नावर एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणाऱ्या विविध महानगरपालिका आणि सरकारी यंत्रणांवर तीव्र टीका केली.
विविध सरकारी यंत्रणा जर आपणच जबाबदार नाही म्हणत एकमेकींवर बोट दाखवत बसल्या, आणि कुठल्या रस्त्याची जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट ठरवू शकल्या नाहीत. तर हायकोर्ट स्वतः हस्तक्षेप करून नुकसानभरपाई सर्व संस्थांनी समान प्रमाणात म्हणजे 50-50 किंवा आवश्यक वाट्याने देण्याचा आदेश देईल.
“नुकसानभरपाई 50-50 वाटा” न्यायालयाचा इशारा
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की रस्त्यांच्या वाईट स्थितीतही संबंधित प्राधिकरणे एकमेकांवर दोष टाकत आहेत.
खंडपीठ म्हणाले, “आम्ही तुम्हाला 50-50 टक्के नुकसानभरपाई देण्यास सांगू. मग तुम्ही एकमेकांशी भांडत बसा आणि हवी असल्यास दुसऱ्या प्राधिकरणाकडून रक्कम वसूल करा.”
हे निरीक्षण ऑगस्टमध्ये विक्रोळीत झालेल्या बायकरच्या मृत्यूच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आले. खड्डा टाळताना बायकरला ट्रकने ठोकर दिली होती.
या प्रकरणात बीएमसीचे वकील अनिल साखरे यांनी दावा केला की हा रस्ता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (MMRDA) आहे. तर MMRDA म्हणाले की ते रस्ते आधीच बीएमसीकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत.
MMRDAच्या वकिल अपर्णा वाटकर यांनी सांगितले की, रस्ता देखभालीसाठी बीएमसीकडे हस्तांतरित करण्याची सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली आहे.
न्यायालय डोंबिवलीमध्ये 28 सप्टेंबर रोजी उघड्या नाल्यात वाहून गेलेल्या 13 वर्षीय आयुष कदमच्या मृत्यूचाही मुद्दा ऐकत होते. त्या प्रकरणातही KDMC आणि MMRDA यांच्यात अधिकारक्षेत्राचा वाद आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की दोषारोप टाळायला हवा. “हा रस्ता कोणत्या ना कोणत्या प्राधिकरणाचा असायलाच हवा. एखाद्या नागरिकाला एका समितीकडून दुसरीकडे पळवून लावू शकत नाही.”
आणखी म्हटले की, “जेव्हा अधिकारक्षेत्रावर वाद असेल, तेव्हा नुकसानभरपाई 50-50 देण्याचा आदेश आम्ही देऊ.”
ही संपूर्ण कार्यवाही 2013 मध्ये नोंदवलेल्या स्वयंसंज्ञान PIL वर आधारित आहे. निवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू व जखमींचे प्रकरण अधोरेखित करत मुख्य न्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रावरून ही PIL नोंदवली गेली.
सोमवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने स्पष्ट केले की नुकत्याच स्थापन झालेल्या सरकारी समितीने फक्त नव्या तक्रारी नव्हे, तर सर्व खड्डेमुळे झालेल्या अपघातांच्या तक्रारी तपासल्या पाहिजेत.
पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशानुसार राज्य सरकारने 19 नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
नव्या नियमानुसार:
मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना 6 लाख नुकसान भरपाई
जखमींना 50,000 ते 2.5 लाख (जखमेच्या गंभीरतेनुसार)
BMC, MMRDA, MSRDC, उल्हासनगर महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका अशा अनेक संस्थांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की त्यांनी समित्या बनवल्या आहेत. बैठकाही घेतल्या आहेत आणि सर्व माहिती ऑनलाइन दिली आहे. तरीही त्यांनी “एकही तक्रार मिळाली नाही” असा दावा केला.
मनसूनमध्ये मुंबई आणि MMR मध्ये खड्ड्यांमुळे सहा मृत्यूंची नोंद झाली असताना, न्यायालयाने या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केला.
“असं असल्यास तुमच्या क्षेत्रात सर्व काही सुरळीत चालू आहे असा दावा तुम्ही करू शकत नाही.”
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की पूर्वी झालेली प्रकरणे ठाण्यातील दोन मृत्यू, मुंबईतील एक मृत्यू आणि आयुष कदमचे प्रकरण यांची नोंद समित्यांपुढे ठेवली जावी, जरी हे प्रकार समिती स्थापन होण्यापूर्वी घडले असले तरी.
हेही वाचा
Share
Tweet
