नाल्यांची, गटारांची, मॅनहोल्सची सफाई करणाऱ्या कामगारांना सवलतींपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर खुलासा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या आभा सिंग यांनी अॅड. इशा सिंह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
राज्यभरात कचरा उचलण्याचे काम करणारे तसंच मॅनहोलमध्ये जाऊन सफाई करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेबाबत कायद्यानुसार मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र, या तत्वांचं पालन पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून केलं जात नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दावा केला आहे. सफाई कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांना दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या वर्षी राज्यात बारा सफाई कामगारांचा काम करत असताना मृत्यू झाला आहे. मात्र, त्यांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आलेलं नाही, ही बाब याचिकेत निदर्शनास आणून देण्यात आली.
कर्तव्यावरील असताना झालेले मृत्यू हे अपघाती मृत्यू ठरवले जातात. यासाठी कोणालाही जबाबदार ठरवलं जात नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी सुनावणी २९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
हेही वाचा -
सीएसएमटी इमारतीच्या सर्वेक्षणासाठी 'या' तंत्रज्ञानाचा वापर
रेल्वे हेल्पलाइनवर प्रवाशांच्या तक्रारींचा पाऊस
Share
Tweet
