SHARE

मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गावर आतापर्यंत किती टोल वसुली झाली, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं आतापर्यंतच्या टोलवसुलीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुली याआधीच पुर्ण झाली असल्यानं टोलवसुली बंद करावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात टोल अभ्यासकांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयापुढं मंगळवारी झाली.


टोलवसुली म्हणजे टोलधाड

मार्च २०१९ पर्यंत २८६९ रुपये कोटी इतकी टोलवसुलीची रक्कम वसूल होणं अपेक्षित होतं. पण ही वसुली या मुदतीच्या आधीच म्हणजेच नोव्हेंबर २०१६ मध्येच वसुल झाली आहे. त्यामुळे टोलवसुली बंद होण्याची गरज होती. पण महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), राज्य सरकार आणि कंत्राटदारांनी टोल सुरूच ठेवला आहे. ही टोलवसुली म्हणजे टोलधाड असून कंत्राटदाराचं उखळ पांढरं करण्याचा प्रकार असल्याचं म्हणत पुण्यातील टोल अभ्यासक प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर आदींनी टोलवसुली बंद व्हावी यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.


न्यायालयाची कडक भूमिका 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल कऱण्यासह या टोल अभ्यासकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारनं टोल रद्द करण्याबाबतचा निर्णय नऊ आठवड्यात घेऊ असं एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितलं होतं. त्यामुळे टोल राहणार की जाणार हे नऊ आठवड्यानंतर समजेल. पण त्याआधीच न्यायालयानं टोलवसुलीबाबत कडक भूमिका घेतली आहे.

टोलवसुली पूर्ण झाल्याचं म्हटलं जात असतानाही टोलवसुली सुरू असल्यानं आतापर्यंत नेमकी किती टोलवसुली झाली याचा सविस्तर अहवाल संबंधित विभागाकडून घेत तो तातडीनं सादर करण्यास न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.



हेही वाचा -

पावसानं केली मुंबई जाम

अंधेरी पूल दुर्घटना : बेस्ट, मेट्रो ठरली प्रवाशांची तारणहार



 

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या