कुठल्याही प्रकरणात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना कॉपी पेस्टमुळे चुका होतात. त्यामुळे कॉपी पेस्ट करणं टाळावं, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केली. कायदेशिररित्या योग्य वस्तु्स्थितीदर्शक माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी विधी अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून न्यायालयात सादर केल्यास न्यायालयीन प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा होण्यास मदत होईल, असंही प्रतिपादन त्यांनी केलं. याबरोबरच न्याायालयाच्या आदेशांचं तंतोतंत पालन करण्यावर भर घाला, अशीही सूचना न्या. ओक यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना केल्या.
कायद्याबाबतचे संगणकीय ज्ञान, अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांविषयी महापालिका अधिनियम, एमआरटीपी अधिनियम आणि न्यायालयापुढे उचित सादरीकरण याबाबत महापालिका अधिकारी व वकिलांकरता चर्चासत्राचं आयोजन बाई य. ल. नायर धमार्थ रुग्णालय आणि टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहात शनिवारी पार पडलं. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, कायद्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या तरतुदी तसेच न्यायालयीन निकाल याचा संदर्भ म्हणून उपयोग करताना आपण अधिक सजग असले पाहिजे तसेच कायद्याबाबतचे आपले संगणकीय ज्ञान चांगले असले पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, ७६ हजारापेक्षा जास्त केसेस मुंबईतील विविध न्यायालयात, मुंबई महापालिकेच्या सुरू असून नागरिकांच्या या केसेसमध्ये काय अपेक्षा आहे, हे महापालिका अधिकाऱ्यांनी जाणून घ्यावे. त्या‍साठी एका अधिकाऱ्यांकडे अनेक विषय न देता एक विषय एकाच अधिकाऱ्यांकडे द्यावा व त्या्प्रमाणे वकिलांची नेमणूक करणे तसेच याप्रकरणांचा अभ्याग करण्याकसाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळणं तसेच गुणवत्तापूर्ण कामासाठी प्राधान्य देणे आवश्य्क असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विधी अधिकारी आणि महापालिका अधिकारी यांनी न्यायमूर्तींना काय अपेक्षित आहे हे विचारात घेऊन त्याप्रमाणे प्रकरणाचं सादरीकरण करावं, अशी सूचनाही त्यांनी केली. विविध प्रकरणातील तांत्रिक गोष्टी समजावून घेऊन त्या‍बाबत चर्चा करून ते प्रकरण कसे निकाली काढता येईल यासाठी समन्वय ठेवणे आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे कायद्याचं ज्ञान असलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांची विभागस्त‍रावर नेमणूक करावी जेणेकरून प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली. महापालिकेने जी लेटीगेशन पॉलिसी तयार केली आहे, त्या‍मध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली. प्रत्येक विषयनिहाय केसेस वर्गीकरण करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.
प्रत्येक वर्षी २७ हजार केसेस महापालिकेच्या विरोधात तसेच महापालिकेतर्फे दाखल करण्यात येतात. यापैकी प्रत्येक वर्षी चार हजार केसेसचा बॅकलॉग राहत असल्याचं महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितलं. त्याकरता विविध प्रकरणांमध्ये पॅनेल अॅडव्होकेटची नेमणूक केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे केसेसची संख्या जास्त असल्यामुळे सर्व प्रकरणांचा निपटारा तातडीनं करणं शक्य होत नसल्याचं आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिलं.
महापालिकेचे ज्येष्ठ विधीज्ञ अनिल साखरे यांनी एमआरटीपी अधि‍नियमांविषयी तर नरेंद्र वालावलकर यांनी पालिका अॅक्ट १८८८ याविषयी सविस्तर विवेचन केलं याप्रसंगी उप आयुक्त (विशेष) निधी चौधरी, नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल, कायदा अधिकारी जेरनॉल्ड झेविअर तसेच महापालिका उप-आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त तसेच संबंधित अधिकारी आणि २२५ विधी अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा-
कोठारी मॅन्शनच्या मालकाविरोधात निष्काळजीपणाचा गुन्हा
पालिकेव्यतिरिक्त रस्त्यांवरील खड्डयांची जबाबदारी सरकारचीच - महापौर
Share
Tweet
