हे योग्य आहे का?

सरकारी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच अडचणींचा सामना करावा लागतो. जनतेनेच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना मात्र नेहमीच उच्च दर्जा दिला जातो. त्यांना नेहमीच सर्वसामान्यांपेक्षा प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे सामान्यांना नेहमीच धक्के खात रहावे लागते.

केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता (डीन) डॉ. अविनाश सुपे यांनी देखील असाच आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आता रुग्णालयात येणारे नगरसेवक, महापौर, विविध समित्यांचे अध्यक्ष आणि गटनेता यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. जवळपास 40 व्हीआयपी नावांचा यामध्ये समावेश आहे.

हे परिपत्रक खुप जुनं आहे. ते फक्त नव्याने जारी केलं आहे.

- डॉ. अविनाश सुपे, अधिष्ठाता, केईएम

सरकारी रुग्णालयात उपचार घेताना सर्वसामान्य रुग्णांना नेहीमीच धावपळ करावी लागते. त्यात या लोकप्रतिनिधींना सरकारी रुग्णालयात प्रथम प्राधान्य देणे हे योग्य आहे का, असाच प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.