देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यातील सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प तीन वर्षांच्या निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच प्रकल्पांमध्ये विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यात कामे देऊ नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत ते बोलत होते. राज्याच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारावीतील उद्योगांना राज्य जीएसटीमध्ये सवलत देण्याच्या प्रस्तावाचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे स्थानिक उद्योगांना बळ मिळेल आणि धारावीतील मोठी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक क्षेत्रात आणण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मंत्रिमंडळाकडे वारंवार पाठवण्याऐवजी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून सोडवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा पूर्वीचा अनुभव महत्त्वाचा निकष असावा. “पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील विलंबामुळे राज्य आणि देशाचे नुकसान होते,” असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी एन. एम. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळ रिडेव्हलपमेंट (BDD Chawl Redevelopment) प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ठाणे-बोरिवली ट्विन टनल (Thane-Borivali Twin Tunnel), गोरेगाव-मुलुंड ट्विन टनल (Goregaon-Mulund Twin Tunnel) आणि वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक (Bandra-Versova Sea Link) यांसारख्या मोठ्या वाहतूक प्रकल्पांच्या कामालाही वेग देण्यास सांगितले.

याशिवाय विरार-अलिबाग मल्टी कॉरीडॉरसाठी (Virar-Alibag Multi-Modal Corridor) जमीन संपादन जलद करण्याचे, पुणे रिंग रोड (Pune Ring Road) लवकर पूर्ण करण्याचे, मुळा-मुठा पुनरुज्जीवन प्रकल्प (Mula-Mutha River Rejuvenation Project) साठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आणि छत्रपती संभाजीनगरला पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

बैठकीत मुंबईतील सहा मेट्रो मार्ग, शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, धारावी आणि बीडीडी चाळ पुनर्विकास, ठाणे-बोरिवली ट्विन टनेल, पुणे मेट्रो, पुणे रिंग रोड आणि मुळा-मुठा पुनरुज्जीवन प्रकल्पांसह एकूण 19 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

हेही वाचा

दिल्लीतील हॉटेल आगीत 21 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर BMC सतर्क