मुंबईच्या (mumbai) माजी महापौर आणि शिवसेना (यूबीटी) (shiv sena ubt) नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र (OBC certificate) अवैध ठरवल्यामुळे त्यांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतून (bmc) अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी एक अधिकृत अधिसूचना जारी करून विशाखा राऊत (vishakha raut) यांना नगरसेविका म्हणून काम करण्यास अपात्र घोषित केले. ही घोषणा सोमवारी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या महासभेसमोर अधिकृतपणे मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
दादरमधील प्रभाग 191 चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राऊत या 'इतर मागास वर्ग' (OBC) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडून आल्या होत्या.
पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने यापूर्वीच त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते.
समितीच्या निर्णयानंतर, पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून राऊत यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली होती.
तसेच त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी आणि अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आणि अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. आता राज्य सरकारने 'मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888' च्या कलम 16 अन्वये त्यांची जागा रिक्त घोषित केली आहे.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, राऊत यांना 20 ऑगस्ट 2026 पासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यास किंवा पदावर राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, त्या आगामी बीएमसी निवडणूक लढवण्यासही पात्र नसतील.
माजी महापौर आणि पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या म्हणून असलेला अनुभव पाहता, विशाखा राऊत यांची अपात्रता ही शिवसेना (यूबीटी) साठी मोठा धक्का मानली जात आहे.
राऊत यांच्या पदच्युतीमुळे, अवैध जात प्रमाणपत्रांमुळे पद रद्द झालेल्या बीएमसी नगरसेवकांची संख्या पाचवर पोहोचली आहे. इतर प्रकरणांमध्ये एआयएमआयएम (AIMIM), शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे.
राऊत यांच्या प्रभागातील जागा रिक्त झाल्यामुळे, त्या जागेवर अखेरीस कोण विराजमान होणार, यासंदर्भात पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
