महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करा, सुभाष देसाई यांचं उद्योजकांना आवाहन

संकटासोबत संधीही निर्माण होते. कोरोनामुळे (covid-19) राज्यात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. त्याचा देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांना फायदा घ्यावा, असं आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (industries minister subhash desai) यांनी केलं. ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज व वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या वतीने आयोजित वेबिनारमध्ये देसाई बोलत होते.

महापरवाना देणार

राज्यात ६६ हजार ९५३ उद्योगांना परवाने दिलेत. ३८,२८७ उद्योग सुरू झाले असून १० लाख ६६ कामगार रुजू झाले आहेत. नव्याने उद्योग सुरू करण्यासाठी एमआयडीसी (midc) औद्योगिक शेड उभं करून देणार आहे. विविध परवान्यांऐवजी महापरवाना घेऊन उद्योग सुरू करता येईल. याशिवाय एमआयडीसीबाहेरील जमीन अधिग्रहित करून उद्योग सुरू करण्यास चालना दिली जाईल.

४० हेक्टर जमीन राखीव

विदेशी गुंतवणुकदारांसाठी एमआयडीसीने राज्याच्या विविध भागांत सुमारे ४० हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवली आहे. यामध्ये पाणी, वीज रस्ते आदी पायाभूत सुविधा सज्ज ठेवल्या आहेत. गुंतवणूक करार केल्यानंतर थेट उत्पादन सुरू करण्यासाठी एमआयडीसी स्वखर्चाने औद्योगिक शेड उभे करणार आहेत. या ठिकाणी प्ले अँड प्लगद्वारे थेट उद्योग सुरू करता येईल.

हेही वाचा - राज्यातील ३५ हजार कारखान्यांत उत्पादन सुरू, ९ लाख कामगार कामावर रूजू

कोल्हापूर-मुंबई-बेंगळुरू परिसरात लॉजिस्टिक पार्क सुरू करण्यासाठी एमआयडीसी पुढाकार घेईल. शेतकरी जमीन देण्यास तयार असतील तर लॉजिस्टिक पार्क तयार केले जाईल. उद्योगांना माफक दरात वीज देण्यासाठी एमआयडीसी वीज वितरणाचा परवाना घेणार आहे. चांदी उद्योगांसाठी धोरण ठरवले जाईल. 

#महाराष्ट्र_येतोय_पूर्वपदावर #COVIDー19 परिस्थितीमध्ये
भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल@CMOMaharashtra @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks @bb_thorat @AUThackeray @iAditiTatkare @ficci_india @FollowCII @MCCIA_Pune @midc_india @ShivSena @NCPspeaks @INCMaharashtra pic.twitter.com/mhMvuIaLea

— Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 14, 2020

मागासवर्गीय उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समाजकल्याण मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाईल. याशिवाय कापड उद्योगास काय सवलती देण्यास लवकरच बैठक घेतली जाईल. कोल्हापूर औद्योगिक वसाहतीत परिसरात पायाभूत सुविधा पुरविण्यास इथल्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. राज्य शासन त्यांना मदत करेल, असंही सुभाष देसाई म्हणाले.

खुलं धोरण

कोरोनामुळे परदेशी गुंतवणुकदारांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. महाराष्ट्रचा उद्योग विभाग अनेक देशांसोबत वाटाघाटी करत आहे. या वाटाघाटी प्रगत आवस्थेत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सल्लागारांसोबत उद्योग विभागाचे अधिकारी चर्चा करत आहेत. याशिवाय विविध देशांच्या वाणिज्यदूतांसोबत चर्चा केली जाईल.  

राज्यात उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने खुलं धोरण स्वीकारलं आहे. विविध परवान्यांचा जाच कमी करून महापरवाना दिला जाईल. उद्योग सुरू झाल्यांतर पुढील १ ते २ वर्षांत इतर विभागांचे परवाने घेण्याची मुभा दिली जाईल.

मनुष्यबळ पुरवणार

मनुष्यबळाची टंचाई भासू नये यासाठी कामगार ब्युरोची स्थापना करण्यात येणार आहे. याद्वारे उद्योगांना लागणारे कुशल, अकुशल मनुष्यबळ अवघ्या ७ दिवसांत पुरविण्याचे नियोजन उद्योग विभागाने केले आहे.