राज्यातील ३५ हजार कारखान्यांत उत्पादन सुरू, ९ लाख कामगार कामावर रूजू

कोरोनाचा संसर्ग (coronavirus) नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या अटी शर्थींनुसार उद्योगधंदे सुरू करण्यास राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात येत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ६५ हजार उद्योगांना परवानगी देण्यात आली असून त्यातील ३५ हजार उद्योगांत उत्पादन (business production) सुरू झालं आहे. या उद्योगांतील सुमारे ९ लाख कामगार कामावर रूजू झाल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (industry minister subhash desai) यांनी दिली. 

अर्थव्यवस्था बिघडली

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लाॅकडाऊनमुळे (lockdown) देशातील सर्व उद्योगधंदे ठप्प झाले होते. याचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. अर्थव्यवस्थेचं बिघडलेलं हे गणित पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक पावलं उचलण्यात आली. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील लाॅकडाऊन संपत आलेला असताना कोरोनाचा संसर्ग नसलेल्या ग्रीन झोनमध्ये (green zone) काही अटी शर्थींच्या आधारे उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. 

हेही वाचा - १०वी, १२वीच्या उत्तरपत्रिका शाळांमध्ये पोस्टानं पोहोचणार

राज्यातील उद्योगचक्र पूर्वपदावर येणे सुरू. सद्यस्थिती ६५ हजार उद्योगांना परवानगी, त्यापैकी ३५ हजार उद्योगांचे उत्पादन सुरू. त्यात सुमारे नऊ लाख कामगार झाले रुजू- उद्योगमंत्री @Subhash_Desai यांची माहिती pic.twitter.com/VZqK58gOCj

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 13, 2020

एकच महापरवाना

यासंदर्भात माहिती देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, परदेशी गुंतवणुकदारांना महाराष्ट्रात खेचून आणण्यासाठी उद्योग विभागाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा टास्क फोर्स तयार केला आहे. हा टास्क फोर्स अमेरिका, जपान, तैवान, जर्मनी, जपान, इंग्लड आदी देशांच्या प्रतिनिधींसोबत वाटाघाटी करत आहे. एमआयडीसीने परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी राज्याच्या विविध भागात सुमारे ४० हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवली आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवान्यांची संख्या कमी करून एकच महापरवाना देण्यात येईल. यामुळे महाराष्ट्रात झटपट उद्योग झटपट सुरू होतील. उद्योग सुरू झाल्यानंतर कारखानदारांना पुढील २ वर्षांत उरलेले परवाने घेता येतील, असंही सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केलं.

कामगार घडवणार

येत्या काळात देश विदेशातील फार्मा कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औद्योगिक धोरणात फार्मा क्षेत्रासाठी विशेष धोरण तयार केलं जाणार आहे. उद्योगांमध्ये कामगारांची टंचाई निर्माण होई नये, म्हणून उद्योग, कामगार व कौशल्ये विकास विभागाच्यावतीने कामगार ब्युरोची स्थापना केली जाईल. अवघ्या ७ दिवसांत कामगारांना प्रशिक्षण देऊन उद्योगांची गरज पुरविली जाईल. यामुळे उद्योगांना कुशल, अकूशल मजूर, कामगार मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील.