काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील कोरोनाचा मुख्य हॉटस्पॉट असलेल्या मुंबईतील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता पूर्णपणे नियंत्रणात आल्याचं दिसत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट जवळपास ओसरल्यामुळे मुंबईसह राज्यभरात रविवारपासून निर्बंध शिथील झालेत.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत आजघडीला एकही कंटेन्मेंट झोन उरलेला नाही. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबईमध्ये २ हजार ७९४ कन्टेंमेंट झोन घोषित करण्यात आले होते. जे कोरोना रुग्णांच्या बरे झाल्यानंतर उघडले गेले.

धारावी, वडाळा, मानखुर्द, गोवंडी, वरळी कोळीवाडा, वांद्रे पूर्व, अंधेरी पूर्व, जोगेश्वरी, मालाड, कांदिवली, बोरिवली आणि दहिसर या झोपडपट्ट्यांमध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक परिणाम झाला. झोपडपट्टी भागात कोरोना नियंत्रणात आणणं हे पालिकेपुढे सर्वात मोठं आव्हान होतं. पालिका आयुक्त आय. एस. चहल झोपडपट्टीला कोरोनामुक्त करण्यात यशस्वी झाले आहेत.

मुंबईत सीलबंद इमारतींची (मायक्रो कंटेनमेंट झोन) संख्याही २२ वर आली आहे. पालिकेनं आतापर्यंत ६६ हजार १३४ मायक्रो कंटेनमेंट झोन जाहीर केले आहेत. तथापि, १ हजार २१५ मजले अद्याप सीलबंद आहेत. यामध्ये १.९३ लाख लोक राहतात. कांदिवलीमध्ये जास्तीत जास्त म्हणजेच वेगवेगळ्या इमारतीतील १७५ माळे सीलबंद आहेत.

हेही वाचा : चिंताजनक! डेल्टा प्लसमुळे ५ जणांचा मृत्यू

पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, “पालिकेनं झोपडपट्टीत वैद्यकीय आणि इतर सुविधा पुरवल्या. जनतेनं नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं. त्याचा परिणाम असा की आम्ही झोपडपट्टीत कोरोनाला हरवू शकलो. काकानी यांच्या मते, 'इमारतींमध्ये आढळणाऱ्या कोरोनाच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी प्रत्येक समाजाला कोरोनाविरुद्ध लढण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, शनिवारी दिवसभरात महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विक्रमी लसीकरण झालं. शनिवारी एका दिवसात रात्री ९ वाजेपर्यंत महाराष्ट्रात ९.५२ लाख आणि मुंबईत १.५१ लाख जणांचे लसीकरण झाल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरुन दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केल्यानुसार रविवारपासून सामान्य मुंबईकरांना लोकलनं प्रवास करण्यास अनुमती आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित व्यक्तीनं कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले असावेत, अशी अट घालण्यात आली आहे.

ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहेत असे प्रवासी मोबाईल एपच्या माध्यमातून रेल्वेचा पास डाऊनलोड करू शकतील. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, असे प्रवासी शहरातील पालिकेची प्रभाग कार्यालये तसंच उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवरून फोटो पासेस घेऊ शकतील.

सर्वात महत्वाचं म्हणजे, लोकल प्रवासाच्या या पासेसवर क्यू आर कोड असतील जेणेकरून रेल्वे प्रशासनाला त्याची सत्यता पडताळता येईल.

हेही वाचा

महापालिकेच्या घरोघरी लसीकरण मोहिमेला चांगला प्रतिसाद