कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुकानं बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसंच, कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकारनं अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकरी, नोकरदार अशा सर्वच घटकांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, लॉकडाऊनदरम्यान दुकानं बंद ठेवणाऱ्या दुकानदारांचा मात्र सर्वांनाच विसर पडला असून आमच्यावर अन्याय का?, असा प्रश्न दुकानदारांनी उपस्थित केला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने वगळता महाराष्ट्रात एकही दुकान उघडं नाही. या स्थितीमुळं दुकानदारांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. दुकानदार तसेच त्यांच्याकडे तुटपुंज्या वेतनावर काम करणारे नोकर, या सर्वांसाठीच येणारा काळ आर्थिक चणचणीचा असणार आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात हा लॉकडाऊन जाहीर होण्याआधीपासूनच संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळं मुंबईसह सर्वच शहरांतील बाजारपेठा पूर्णपणे बंद आहेत.
लॉकडाऊनमुळं दुकानच बंद असल्यानं घरखर्च कसा भागवायचा, कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, घरभाडे कसे द्यायचे, कामगारांना पगार कुठून द्यायचा, असे अनेक प्रश्न दुकानमालकांपुढे उभे ठाकले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन बंदच्या काळात दुकानदारांकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्जाचे हप्ते घेण्यात येऊ नयेत, तसेच केंद्र सरकारनं अन्य घटकांप्रमाणे दुकानदारांनाही काही प्रमाणात आर्थिक मदत करावी, असे आर्जव दुकानदारांकडून करण्यात आले आहे. एका सामान्य दुकानदाराने याबाबत मुख्यमंत्र्यांना खुलं पत्र लिहिलं असून त्यातून दुकानदारांच्या व्यथा मांडल्या आहेत.
हेही वाचा -
लॉकडाऊननंतर लोकल पासला मुदतवाढ?
रेल्वेच्या 'या' कर्मचाऱ्यांची होणार थर्मल स्क्रीनिंग चाचणी
Share
Tweet
