गिरणी कामगारांच्या प्रलंबित घराप्रश्नी लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगार संघटनांच्या शिष्टमंडळाला दिले.
ठाण्यात ‘गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती’च्या वतीने आयोजित स्मरण मोर्चात हजारो गिरणी कामगारांचा संताप उसळला होता.
परवानगी नाकारल्यानंतरही ठाणे रेल्वे स्थानकासमोर कामगारांनी निदर्शने करत सरकारला त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून दिली.
मोर्चात सहभागी कामगारांनी “देणार नाही म्हणतो कोण? घेतल्याशिवाय राहणार नाही!” अशा घोषणा देत ठाणे परिसर दणाणून सोडला होता.
गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या घरप्रश्नी सरकारने दिरंगाई केल्याचा आरोप करत, कामगारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकूण 16 हून अधिक संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.
9 जुलै रोजी आझाद मैदानात आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली 14 कामगार संघटनांनी भव्य आंदोलन केले होते. त्यानंतर 10 जुलैला उपमुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाले होते.
शेलू व वांगणी येथील घरबांधणीसंदर्भातील वादग्रस्त 15 मार्च 2024 चा अध्यादेश ज्यातील कलम 17 कामगारांचा हक्क हिरावून टाकणारे मानले जात होते, त्यामुळे ते रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्या ऐवजी नवा अध्यादेश काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच मुंबईतील (mumbai) जेथे उपलब्ध जागा मिळेल, तेथे गिरणी कामगारांसाठी घरे उभारण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता.
उर्वरित घरबांधणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे आश्वासन देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही या निर्णयांवर प्रत्यक्षात एकही कार्यवाही न झाल्याची नाराजी कामगार संघटनांनी व्यक्त केली.
शिष्टमंडळाने ठाणे वागळे इस्टेट येथील नंदनवन बंगल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची भेट घेतली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी गिरणी कामगारांच्या (mill workers) घरांबाबतची फाईल माझ्याकडे आली आहे; आता फक्त सही करणे बाकी आहे. कामगार संघटनांनी लेखी निवेदन देऊन त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली.
यावेळी शिष्टमंडळात निवृत्ती देसाई, कॉ. विजय कुलकर्णी, हेमंत गोसावी, ॲड. अरुण निंबाळकर, रमाकांत बने, बबन मोरे, आनंद मोरे, डॉ. संतोष सावंत आदी कामगार नेते सहभागी होते.
ठाणे (thane) रेल्वे स्थानकासमोर झालेल्या निदर्शनात ॲड. बबन मोरे, बाळ खवणेकर, आत्याळकर, सुनील बोरकर, शिवाजी काळे आदी नेत्यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली.
घरप्रश्नी दिलेल्या आश्वासनाची त्वरित पूर्तता न झाल्यास येणाऱ्या पालिका निवडणुकांवर त्याचे भीषण परिणाम दिसतील, असा इशारा कामगारांनी दिला.
हेही वाचा
Share
Tweet
