महाराष्ट्राच्या (maharashtra) किनाऱ्यावरील सागरी माशांच्या संख्येत झपाट्याने घट होत असताना, पारंपारिक मासेमार (fishing) समुदाय पर्यावरणीय ऱ्हास आणि आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी तातडीने नियामक उपाययोजना करण्याची मागणी करत आहेत.

बुधवारी भारतीय पश्चिम किनारपट्टी मच्छीमार महासंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील मच्छीमारांच्या संघटनेने मंत्रालयात राज्य बंदरे आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली. गुजरातच्या पद्धतीनुसार महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पावसाळी मासेमारी बंदी 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवावी हा या भेटीमागचा मुद्दा होता.

फेडरेशनचे कार्यकारी सदस्य विनोद पाटील म्हणाले की गुजरातने 1 जून ते 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवलेल्या बंदीचे मासेमारी पुनरुत्पादन आणि शाश्वत मासेमारीला प्रोत्साहन देण्याच्या बाबतीत सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.

"महाराष्ट्रातील पारंपारिक मच्छीमार त्यांच्या भविष्यातील उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या हालचालींना वाढत्या प्रमाणात पाठिंबा देत आहेत," असेही ते म्हणाले.

अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार समितीने (AMMS) पावसाळी बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे, असा इशारा देत की अनियंत्रित मासेमारी आणि सागरी परिसंस्थांसाठी अपुरा विश्रांतीचा कालावधी यामुळे माशांच्या संख्येत घट होत आहे.

विनोद पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात समुद्र खवळलेला असतो आणि वारे जास्त असतात ज्यामुळे समुद्रात मासेमारी करणे धोकादायक बनते. तसेच लाटांमुळे दरवर्षी जीवितहानी आणि बोटींचे नुकसान होते. "बंदी वाढवण्यामुळे या धोकादायक काळात आपल्या मच्छिमारांचे जीवन देखील सुरक्षित राहील," असे ते म्हणाले.

बेकायदेशीर मासेमारी जहाजे आणि नोंदणी नसलेल्या बोटींवर कारवाई करण्याचे आवाहनही शिष्टमंडळाने राज्याला केले. वर्षभर मासेमारीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बोटींचे परवाने रद्द करण्याचे प्रस्ताव चर्चेत समाविष्ट होते.

24 जुलै रोजी नितेश राणे (nitesh rane) यांना लिहिलेल्या पत्रात, एएमएमएसचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी अरबी समुद्रातील माशांच्या संख्येत घट होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

तांडेल यांनी जागतिक स्तरावर मजबूत संवर्धन धोरणांची उदाहरणे दिली, ज्यात इंडोनेशियाची 29 वर्षांची कोळंबी मासेमारी बंदी, न्यूझीलंडची नऊ महिन्यांची हंगामी स्थगिती आणि सौदी अरेबिया, केनिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत वार्षिक बहु-महिन्याची बंदी यांचा समावेश आहे. "ऑस्ट्रेलियानेही 1985 मध्ये एक वर्षाची बंदी घातली होती आणि प्रजनन क्षेत्रात मासेमारीवर बंदी घालणे सुरूच ठेवले आहे," असे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा

मोनोरेल लवकरच दर सहा मिनिटांनी धावणार

महाराष्ट्रात सरकारी थकबाकीसाठी कंत्राटदारांची आत्महत्या?