देवनार कचराभूमीवर (Deonar dumping ground) आता वीजनिर्मिती  (Electricity generation) होणार आहे. देवनार कचराभूमीवर वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी पार पडलेल्या मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणी रोज ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.

 देवनार कचराभूमी (Deonar dumping ground) १९२७ मध्ये सुरू करण्यात आली. १२ हेक्टर जागेवर कचराभूमी आहे.  देवनार कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे येथील कचऱ्यापासून  वीजनिर्मिती (Electricity generation) करण्यासाठी २०१४ मध्ये पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या.  देवनार कचराभूमीवरील ३ हजार मेट्रिक टन कच-यावर दररोज प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी कोणीही ठेकेदार पुढे येत नव्हता. त्यामुळे पालिकेने निविदेमधील काही अटी शिथिल केल्या. त्यानंतर कचऱ्याची मर्यादा दररोज ६०० मेट्रिक टनांवर आणण्यात आली. 

मे. चेन्नई एम. एस. डब्ल्यू. प्रा. लि. आणि मे. सुएज एनव्हायर्नमेंट इंडिया प्रा. लि. या दोन कंत्राटदारांपैकी चेन्नई प्रा. लि. ठेकेदारांना अंतिम प्रक्रियेत (सी-पॅकेट) कामाची किंमतच भरली नसताना, त्याला तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी पुन्हा बोलावून १७३ कोटींनी कमी रकमेची आॅनलाइन नोंद करण्याची मुभा दिली. मर्जीतील ठेकेदाराला संधी देण्यासाठी हा प्रकार केल्याचा आरोप करीत, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचना मांडून प्रक्रियेत पहिल्यांदा पात्र ठरलेल्या सुएज इंडिया प्रा.लि.ला काम देण्याची मागणी लावून धरली.पहिल्यांदा रीतसर टेंडर प्रक्रियेनुसार रक्कम नोंद केलेल्या सुएज इंडिया प्रा. लि.ला काम द्यावे, अशी मागणी सर्वपक्षीयांनी लावून धरली. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी देवनार कचराभूमीवर (Deonar dumping ground) कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे काम मे. सुएज एनव्हायर्नमेंटला देण्याचा प्रस्ताव उपसूचनेच्या धर्तीवर मंजूर केल्याचे जाहीर केले.

देवनार कचराभूमी  (Deonar dumping ground) वर कचरा  (Garbage) टाकण्यास मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) १९२७ मध्ये  सुरुवात केली. या ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे शास्त्रोक्त पद्धतीने हे डम्पिंग रोड बंद करण्यात येणार आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यास तयार असलेल्या कंपनीला १२ हेक्टर जागा देण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील ४० महिन्यांमध्ये ठेकेदार कंपनीला आपला प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. ठेकेदार (Contractor) कंपनीला १५ वर्षे हा प्रकल्प चालवावा लागणार आहे. त्यातून दरवर्षी १७ दशलक्ष ऊर्जानिर्मिती (Power generation) करणं बंधनकारक आहे. 

हेही वाचा -

करोना व्हायरसमुळं कोंबडी विक्रीत मोठी घट

दर रविवारी मुख्यालयात पोलिसांचा वाजणार ‘बॅंड’