अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी विभाग कार्यालयातील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु या अधिकाऱ्याला एमआरटीपीअंतर्गत महापालिकेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे वगळता अन्य प्राधिकरणाच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नव्हते. परंतु आता या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला सर्व जागांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राहतील, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
कमला मिलमधील आगीसंदर्भातील मुंबईतील आगीच्या दुघर्टना आणि अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्दयावर बोलताना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत ही माहिती दिली. महापालिकेच्या या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना समांतर अशी पदे आता अग्निशमन दलाच्या प्रत्येक केंद्रात निर्माण करून त्यांना कारवाईचे अधिकार दिले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत अग्निशमन दलाचे एकूण ३४ केंद्र असून या सर्व केंद्रामध्ये अग्निशमन दलाच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची निवड केली जाईल. या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत सोसायटी तसेच बांधकामांना नोटीस देणे, इमारतींना आगीसंदर्भात नोटीस देणे, इमारतीची आगीसंदर्भात तपासणी करणे, अग्निशमन दलाच्या कायद्यानुसार कारवाई करणे आदी कामे सोपवली जाणार आहे.
त्यामुळे महापालिकेच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याप्रमाणे अग्निशमन दलात ही पदे निर्माण करून त्यांच्यावरच याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे. याबाबतची पहिली बैठक झालेली आहे.त्यामुळे पुढील बैठकीत ही निवड केली जाईल. अशाप्रकारे पदे निर्माण झाल्यास आगीपूर्वीची विशेष काळजी घेऊन अशाप्रकारच्या घटना टाळण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहील, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-
लोअर परळमधील २५० पब, रेस्टाॅरंट, बार अनधिकृतच
'कमला मिलप्रकरणी विधी विभागाच्या सहायक आयुक्तांनाही निलंबित करा'
Share
Tweet
