Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
54,05,068
Recovered:
48,74,582
Deaths:
82,486
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
34,288
1,240
Maharashtra
4,45,495
26,616

डॉक्टरांचा देशव्यापी संप मागे

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकासंदर्भातील 'आयएमए'च्या काही मागण्या मान्य करत संसदीय समितीने तसे बदल विधेयकात करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या आहेत. त्यामुळे 'आयएमए' आणि मेडिकल स्टुडंट नेवटर्कने २ एप्रिलचा संप मागे घेतला आहे.

डॉक्टरांचा देशव्यापी संप मागे
SHARES

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) अंतर्गत असणाऱ्या मेडिकल स्टुडंट नेटवर्कने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाविरोधात दंड थोपटत २ एप्रिलला देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. या संपाला 'आयएमए'नंही पाठिंबा दिला होता. डाॅक्टरांच्या या संपामुळे देशभरातील रूग्णांचा जीव टांगणीला लागण्याची शक्यता होती. मात्र आता हा संप तात्पुरता स्वरूपात मागे घेण्यात आल्याचं 'आयएमए'ने स्पष्ट केलं आहे. यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.


काही मागण्या मान्य

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकासंदर्भातील 'आयएमए'च्या काही मागण्या मान्य करत संसदीय समितीने तसे बदल विधेयकात करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या आहेत. त्यामुळे 'आयएमए' आणि मेडिकल स्टुडंट नेवटर्कने २ एप्रिलचा संप मागे घेतला आहे.


तर, पुन्हा संप

परंतु अन्य मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी 'आयएमए' अजूनही आक्रमक आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी २ एप्रिलला केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसोबत 'आयएमए'च्या प्रतिनिधींची चर्चा होणार आहे. या चर्चेत उर्वरित मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर पुन्हा संपाचा निर्णय घेण्याचं आयएमएनं निश्चित केल्याची माहिती आयएमएचे पदाधिकारी डाॅ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.


अन्यायकारक तरतुदी

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातील अनेक तरतुदींना डाॅक्टरांचा विरोध आहे. या तरतुदी डाॅक्टरांसाठी अन्यायकारक असल्याचं म्हणत देशभरातील डाॅक्टर या विधेयकाविरोधात एकवटले आहेत. याचाच भाग म्हणून २ एप्रिलला देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली होती. पण केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी बोलावल्यानं संप लांबणीवर टाकण्यात आला असून या भेटीत नेमकं काय होत, यावर पुढे संप होणार की नाही हे अवलंबून आहे.


मान्य झालेल्या मागण्या

  1. एमबीबीएसची परीक्षाच एक्झिट परीक्षा असेल. ही परीक्षा देशभरातील वैद्यकीय विद्यापीठातून पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सारखीच असेल. ही परीक्षा पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी मिळेल.
  2. आयुर्वेदीक डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याबाबतचा मुद्दा या विधेयकातून वगळण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याबाबत निर्णय घ्या.
  3. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ५० टक्के जागांच्या फी वर सरकारी अंकुश ठेवणार
  4. नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील लोकांची सदस्य संख्या ३ वरून वाढवून ६ करण्यात आली.



हेही वाचा- 

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनावर कर, डाॅक्टर संतप्त

रुग्णांच्या हातातील फाईल जाणार, एका क्लिकवर मिळणार माहिती



Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा