नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला विरोध करण्यासाठी येत्या २ एप्रिलला डॉक्टरांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपाला आयएमए म्हणजेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पाठिंबा दिला आहे. 'मेडिकल स्टुडंट नेटवर्क' या शाखेने हा संप पुकारला आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक, वैद्यकीय व्यवसायाच्या विरोधात असल्याने देशभरातील डॉक्टर २ एप्रिलपासून संपावर जाणार आहेत. दिल्लीत झालेल्या डॉक्टरांच्या महामेळाव्यात हा निर्णय घेण्यात आला. या मेळाव्याला देशभरातील २५ हजार डॉक्टर उपस्थित होते. या विधेयकातील डॉक्टरांच्या विरोधातील मुद्दे काढून टाकण्याची डॉक्टरांची मागणी आहे.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशातील वैद्यकीय व्यवसायाचं नुकसान होतंय. विधेयकातील काही मुद्दे डॉक्टरांच्या विरोधात आहेत. हे विधेयक गरीबांच्या विरोधात आहे. विधेयकातील काही मुद्यांमुळे वैद्यकीय व्यवसायातही भ्रष्टाचार वाढेल. शिवाय संसदीय समितीने केलेल्या शिफारसी ठोस नाहीत.
डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, अध्यक्ष ,महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल
० ब्रिज कोर्स सक्तीचा करण्यात येऊ नये. राज्य सरकारने वैद्यकीय सुविधा आणि गरजा पाहून उपाययोजना करावी
० नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातील सदस्यांची संख्या वाढवून २९ करावी. ज्यात डॉक्टरांमधून निवडून आलेल्या ९ सदस्यांचा तर, प्रत्येक राज्याने सुचवलेल्या १० सदस्यांचा समावेश असावा
० एक्झिट परिक्षा रद्द करण्यात यावी. यामुळे तळागाळातून येणाऱ्या मुलांवर खूप दबाव वाढेल. ही मुलं परिक्षेसाठी चांगल्या कोचिंगसाठी पैसे खर्च करू शकणार नाहीत
० राज्यातील खासगी वैद्यकीय विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून किती फी घ्यावी? याचा महाविद्यालयांकडे असणारा अधिकार कमी करू नये. पण, ज्या महाविद्यालयांवर अंकुश नाही, अशा महाविद्यालयातील ५० टक्के जागांची फी निश्चिती करावी
० परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन आलेल्या डॉक्टरांबाबत नॅशनल मेडिकल कमिशनने चौकशी करून निर्णय घ्यावा
० नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या सर्व सदस्यांनी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असणाऱ्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करावी
Share
Tweet
