आदिवासींना हवीय आर्थिक मदत- के.सी. पाडवी

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे आदिवासी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील सुमारे १५ लाख आदिवासी कुटुंबांना जगवणं हेच सद्यःस्थितीत प्राधान्याचं काम आहे. त्यासाठी राज्याचा आदिवासी विकास विभाग खावटी अनुदान योजना राबवू इच्छित आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्याकडे केली.

भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ (ट्रायफेड) यांचे मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनाबाबत केंद्रीय मंत्री मुंडा यांनी आज सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने आदिवासी विकासमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्यासह विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील उपस्थित होते.

या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये केंद्र शासनाचे किमान आधारभूत दरावरील गौण वन उपज खरेदी योजना, ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयीसुविधा-सुधारणा योजना व प्रधानमंत्री वनधन विकास योजनेबाबत चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा- पोलिसांना विश्रांतीची गरज, केंद्राने मनुष्यबळ द्यावं- उद्धव ठाकरे

आदिवासी विभागाचं कौतुक

केंद्र शासनाच्या वन धन योजना तसंच इतर योजनांची महाराष्ट्रात अतिशय उत्कृष्ट रितीने अंमलबजावणी होत आहे. तसंच या योजना राबविताना महाराष्ट्राने केंद्र शासनाबरोबर साधलेल्या उत्तम समन्वयाबद्दल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी राज्याच्या आदिवासी विभागाची प्रशंसा केली.

मूळ गावी पाठविणं सुरू

यावेळी अॅड. पाडवी यांनी सांगितलं की, कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी मजूर मोठ्या प्रमाणात विविध कामाच्या ठिकाणी अडकलेले आहेत. त्यांना त्यांच्या मूळ गावी नेणे गरजेचं आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाने सर्वप्रथम तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करुन अडकलेल्या आदिवासी बांधवांना मूळ गावी पोहोचविण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर मजुरांना मूळ गावी पोचविण्यात आलं आहे.

तेंदुपत्ता संकलनाची समस्या

 लॉकडाऊनमुळे तेंदुपत्ता वन उपज गोळा करण्यासाठी आदिवासी बांधवांना विविध अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. संचार बंदीमुळे ग्राम सभा आयोजित करता येत नाही, तसंच गोळा केलेला तेंदुपत्ता व्यापारी खरेदी करु शकत नाहीत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व आदिवासी कुटुंबांना आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही पाडवी यांनी यावेळी केली. 

हेही वाचा- कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर साथीचा प्रसार नको– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

१ हजार वनधन केंद्रे उभारणार

महाराष्ट्रात सध्या ६४ वनधन केंद्र कार्यरत असून त्यापैकी २० वनधन केंद्रांना प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे किमान आधारभूत योजने अंतर्गत गौण वन उपज खरेदीसाठी निधी वर्ग केला आहे. तसंच आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत प्रशिक्षण करण्याठी एकूण ३५ वनधन केंद्रांना निधी वर्ग केला आहे. याचा खूप मोठा दिलासा आदिवासी कुटुंबांना मिळाला आहे. राज्य शासनाने नवीन २०० वनधन केंद्राचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे सादर केला असून भविष्यात यासारखे आणखी एक हजार वनधन केंद्र उभारण्याचा मानस असल्याचं पाडवी यांनी यावेळी सांगितलं.

शीतगृह उभारावं

राज्यातील विविध भागांमध्ये आंबा या फळापासून आमचूर बनविण्यात येत असून त्याला बाजारात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे आमचूर उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा मूल्यवर्धन प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी. तसंच महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मोह फुल उपलब्ध असून मोह फुल गोळा करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. परंतु पुरेशी साठवणूक व्यवस्था नसल्याने मोह फुले टिकवण्यासाठी शीतगृह उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी केद्र शासनाकडून निधी मिळावा, अशी मागणीही पाडवी यांनी यावेळी केली.