राज्यात विजेच्या मागणीत २००० मेगावॉटने वाढ

राज्यभरात पावसाचा वेग कमी झाला आहे. त्यातच अनलॉक- ४ मुळे निर्बंध शिथिल झाल्याने दैनंदिन व्यवहार सुरळीत होत आहेत. त्यामुळे विजेच्या मागणीत सुमारे २००० मेगावॉटची वाढ झाल्याचं राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितलं. (electricity demand increase by 2000 megawatts in maharashtra says energy minister nitin raut)

कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी देशभरात लाॅकडाऊन लागू करण्यात आल्याने उद्योगधंदे ठप्प झाले होते. परिणामी विजेचा वापर देखील कमी झाला होता. परंतु केंद्र शासनाने अनलॉक-४ बाबत नवीन नियमावली जारी केल्यानंतर राज्य शासनाने ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता बऱ्यापैकी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये सुरु झाली आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंटला परवानगी देण्यात आली आहे. दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने यांच्या वेळा वाढवून दिल्या आहेत, उद्योगांची चाके देखील वेग घेत आहेत. एकूणच ‘कोविड-१९’ आणि लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण समाजजीवनाची मंदावलेली गती आता हळूहळू पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाल्याने विजेच्या मागणीत देखील वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. त्याप्रमाणे गणेशोत्सवात १४००० ते १६००० मेगावॉट दरम्यान असलेली विजेची मागणी सुमारे २००० मेगावाॅटने वाढली आहे.

हेही वाचा - Electricity Bill: गुड न्यूज: राज्य सरकार उचलणार वाढीव वीज बिलाचा भार!

विजेची मागणी वाढताच महानिर्मितीच्या परळी वीज केंद्रातील २५० मेगावॉट क्षमतेचा संच क्रमांक ८ आणि भुसावळ वीज केंद्रातील प्रत्येकी ५०० मेगावॉट क्षमतेचे संच क्रमांक ४ व ५ मधून वीज उत्पादन सुरु झालं आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी वीज कंपन्यांनी वीज उत्पादन संच सज्ज ठेवावे तसंच तांत्रिक यंत्रणा सक्षम ठेवून कुशल मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर करावा, असे निर्देश तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागातील वीजयंत्रणा पूर्ववत करण्याचं खडतर आव्हान महावितरण समोर असून युद्धस्तरावर कामे हाती घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान राज्य सरकारने युनिट वापरानुसार वीज बिलाची काही रक्कम भरण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारवर १ हजार कोटी रुपयांचा भार येणार असून त्यासंदर्भात ऊर्जा विभागाने अर्थ विभागाशी चर्चा करून एक प्रस्तावही तयार केला आहे. महावितरण सोबतच बेस्ट, अदानी आणि टाटा अशा राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांना राज्य सरकार दिलासा देणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.