वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे आणि थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणनं सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास दिले आहेत.

डिसेंबर २०२० अखेर राज्यात एकूण ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही.

डिसेंबर अखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती आणि औदयोगिक ग्राहकांकडे ८ हजार ४८५ कोटी रुपये, उच्चदाब ग्राहकांकडे २ हजार ४३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

राज्यात मार्च २०२० मध्ये कोविड १९ मूळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणनं निर्णय घेतला होता. राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.

मध्यंतरी लॉकडाऊनच्या काळात खाजगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेतली होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई आणि मुंबई उपनगरात चालू केली. या अंतर्गत थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला.

मात्र राज्याचे उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्यानं दैनंदिन कामकाज चालवणं महावितरणला शक्य नाही.

हेही वाचा

ठाण्यात जिल्ह्यात महिन्यातून दोनदा पाणीपुरवठा बंद

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा २३ जानेवारीला आझाद मैदानावर मोर्चा