संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चानं (SSKM) सोमवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, २३ जानेवारीला १० हजारहून अधिक शेतकरी आणि कामगार मुंबईत वाहन मोर्चा काढणार आहेत.

महाराष्ट्र भरातील शेतकरी आझाद मैदानावर एकत्र येतील आणि २४ जानेवारीपासून आपला निषेध आंदोलन सुरू करतील. त्यानंतर २५ जानेवारीला हा निषेध राजभवनात जाईल आणि २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी आझाद मैदानावर तिरंगा फडकवणार.

कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (TUJSC), संघर्ष आंदोलन समिती (JAASAS), शेतकर्‍यांचे राष्ट्र, नागरिक हक्क गट हम भारत के लॉग (HBKL) आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे सर्व महाराष्ट्र अध्याय (AIKSCC) सारख्या संस्था केंद्राच्या शेतीच्या कायद्याविरूद्ध झालेल्या या निषेधाचा एक भाग असणार आहेत.

एसएसकेएमच्या महाराष्ट्र अध्यायांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारला कळवल्या आहेत. ते महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि वन हक्क कायदा लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. तर २०१८ मधील भूसंपादन कायदा रद्द करावा आणि २०१४ मध्ये भूसंपादन कायद्याची जागा घेण्याची मागणी केली जात आहे.

एसएसकेएमनं गेल्या आठवड्यात म्हटलं होतं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी “संघर्षाला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे आणि जानेवारीच्या राजभवनच्या मोर्चात भाग घेण्याचं मान्य केलं आहे.”

देशभरातील शेतकऱ्यांनी १८  जानेवारी रोजी महिला किसान दिवस साजरा केला. सोमवारी सायंकाळी साडेचार वाजता अनेक महिला, कार्यकर्ते, शेतकरी तसेच मुंबईकर वीर कोतवाल गार्डनजवळ जमले. त्यांना बागेत प्रवेश करण्याची परवानगी नसल्यामुळे हा कार्यक्रम बाहेर फूटपाथवर घेण्यात आला.

महिला शेतकर्‍यांनी पुरुषांच्या बरोबरीनं जमीन मालकी हक्क मिळण्यास पात्र असावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. निषेधाच्या वेळी बोलताना एचबीकेएलच्या सदस्या असलेल्या अ‍ॅडव्होकेट लारा जेसानी म्हणाले, “आजचा निषेध मुख्यतः एका सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाला प्रतिसाद म्हणून दिला जात आहे. अनुसूचित जाति आयोगानं शेतकर्‍यांच्या संस्थांना महिलांना घरी पाठवण्यास सांगितलं, जसं की त्यांची स्वतःची एजन्सी नाही.”

हेही वाचा

मुंबईतील ७८ टक्के भाडेकरूंना स्वत:च्या घरात जाण्याचे वेध

माहीम बीचवर नवा ‘सी फेस’, ओपन जीम-सायकल ट्रॅकही बनणार