मुंबई उच्च न्यायालयानं एका महिलेला तिच्या २३ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. पतीने मारहाण करून बलात्कार केल्यामुळे गर्भधारणा झाली, असं पीडितेनं उच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं.
हायकोर्टानं आपल्या आदेशात WHO च्या संकल्पनेनुसार महिलांच्या प्रजनन अधिकारांचा उल्लेख केला आहे. घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या २२ वर्षीय महिलेची मुंबईतील जेजे हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञांच्या टीमनं तपासणी केली होती. पीडितेचा गर्भ निरोगी असून त्याला काहीच झालेलं नव्हतं.
मात्र, महिलेला खूप मानसिक त्रास झाला होता. गर्भामुळे तिच्या त्रासात जास्त भर पडेल, असं मत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या टीमनं नोंदवलं. तसंच कौटुंबीक कलह समुपदेशनानं कमी होऊ शकतो, असंही त्यांनी सुचवलं होतं. मात्र, महिलेनं तिच्या पतीकडून झालेल्या शारीरिक अत्याचाराचा हवाला देत समुपदेशनास नकार दिला.
“पतीच्या मारहाणीमुळे माझ्या चेहऱ्यावर आणि पोटावर जखमा झाल्या आहेत. शिवाय मी पतीसोबत घटस्फोट घेणार असून त्याची कायदेशीर प्रक्रिया कोर्टात सुरू आहे. त्यामुळे मला गर्भ वाढू द्यायचा नाही,” असं पीडितेनं कोर्टात सांगितलं होतं.
सध्याच्या कायद्यानुसार जोपर्यंत गर्भ आईच्या आरोग्यास धोकादायक नसेल तोपर्यंत २० आठवड्यांपेक्षा अधिक काळाचा गर्भ पाडण्यास परवानगी नाही. परंतु मधल्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी अनेक प्रकरणांमध्ये २० आठवड्यांपेक्षा अधिक काळाचा गर्भ पाडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांची परवानगी आवश्यक असते.
Share
Tweet
