रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले. खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांतील पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचा विचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) राज्य सरकारला दिले.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातातील प्रकरणांत ठेकेदारांना जबाबदार धरावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठणकावले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने विविध यंत्रणांकडून रस्त्यांची देखभाल व खड्डे भरण्याच्या कामाबाबत जबाबदारी झटकल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येकजण जबाबदारी झटकतोय, असे म्हणत न्यायालयाने यंत्रणांच्या वकिलांना झापले.
मुंबई पालिकेचे (bmc) वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले की, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात फक्त 688 खड्डे भरायचे बाकी आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी 48 तासांत सोडवल्या जातात, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच त्यांनी नमूद केले की मुंबई महापालिकेला नागरिकांकडून 15,526 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, कनिष्ठ अभियंत्यांनी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये एकूण 11,808 खड्ड्यांचे निरीक्षण केले आहे. यावर न्यायालयाने नाराजी दर्शवली आहे.
नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे का पडतात, असा सवाल उपस्थित केला. खड्ड्यात पाणी साचले असेल, तर व्यक्तीला तो खड्डा दिसणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई (mumbai) व एमएमआरमध्ये (MMR) खड्ड्यांमुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला. भिवंडी-निजामपूरमध्ये तीन, ठाणे, कल्याण व मुंबईत प्रत्येकी एका जणाने खड्ड्यांमुळे आपले प्राण गमावल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तसेच ट्रकचालक किंवा दुचाकीस्वारांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा दावा पालिकेच्या वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. खड्डा चुकवण्यासाठी वाहन चालक वळतो, हेच अपघाताचे मुख्य कारण आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
यंदा खड्ड्यांच्या तक्रारी कमी झाल्याचा दावा मुंबई पालिकेने केला तेव्हा न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना झापले. पहिल्याच पावसात रस्त्यावर खड्डे पडतात कसे? ठेकेदारांवर काय कारवाई केली? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
एमएसआरडीसी (msrdc), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, म्हाडा आणि पोर्ट ट्रस्ट यांच्यावरही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांची जबाबदारी असल्याचे मुंबई पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले.
एखाद्या व्यक्तीला खड्ड्यामुळे दुखापत झाली किंवा त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर जबाबदारी कोणाची? जबाबदारी निश्चित असली पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले.
न्यायालयात उपस्थित असलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खड्डे एका आठवड्यात भरून घेण्याचे आणि हलगर्जीपणाने काम करणाऱ्या ठेकेदारांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा
Share
Tweet
