उघडी मॅनहोल्स मान्सूनपूर्वी तातडीनं सुरक्षित करणं ही जबाबदारी बृहनमुंबई महानगर पालिकेची (BMC) आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं (Hgh Court) एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात उघडी मॅनहोल मृत्यूचा सापळा बनणार नाहीत, याची काळजी घेणंही आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट करत मुंबई महापालिकेला मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठीच्या उपयायोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वांद्रे पश्चिम येथील 16 व्या रस्त्यावर सध्या 4 मॅनहोल उघडी असल्याची बातमी समोर आली होती. या रस्त्याच्या नुतनीकरणासाठी 84 कोटी रुपयांचा निधी देऊनही रस्त्यावरील मॅनहोल उघडीच असल्यानं तिथल्या नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे.

याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2018 रोजी दोनवेळा आदेश देऊनही पालिकेकडून अद्याप त्या आदेशांची पुर्तता झालेली नाही. ही बाब निदर्शनास आणणारी अवमान याचिका वकील रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या प्रश्नांबाबत पालिकेला विचारणा केली असता, सदर तक्रारीची पालिकेनं दखल घेतली असून लवकरच समस्येचे निवारण करण्यात येईल, अशी हमी पालिकेच्यावतीने हायकोर्टाला दिली. तसेच त्वरीत दखल घेण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये खासगी कंपन्यांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

उघड्या मॅनहोलबाबत कोणती पावले उचचली आणि केलेल्या कायमस्वरुपी उपाययोजनांची माहिती सविस्तर प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला देत सुनावणी 8 जून रोजी निश्चित केली आहे.

हेही वाचा

झोपडपट्टीवासियांना मिळणार अडीच लाखात घर, अटी काय आहेत?

अखेर दिलासा! पावसाळ्यात मिलन सबवेत पाणी भरणार नाही