2000 ते 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना राज्य सरकारने SRA योजनेंतर्गत समाविष्ट केले आहे. राज्य सरकारने अडीच लाख रुपयांच्या सशुल्क पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे.

मुंबईत 2000 ते 2011 पर्यंत बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना 2.5 लाख रुपये पुनर्विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत 01.01.2000 ते 01.01.2011 पर्यंत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने 16 मे 2018 रोजी पुनर्वसन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, त्यासाठी किती शुल्क आकारले जाणार हे अद्याप ठरलेले नाही. मात्र, आता सरकारने ही रक्कमही निश्चित केली आहे.

सध्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत सध्या केवळ १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले असून काही प्रकल्पात जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या झोपडीधारकांना कोणतेही संरक्षण नव्हते.

अटी काय?

राज्य जारी केलेल्या निर्णयानुसार, या नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडपट्टीवासियांच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्यासाठीची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा

पावसाळ्यात 'सिडको'ची 65 हजारांपेक्षा जास्त सदनिकांची लॉटरी