मुंबईतील नागरी प्रकल्पांमध्ये बाधीत होणाऱ्या कुटुंबांचं आता सरसकट माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतींमध्ये पुनर्वसन केलं जात आहे. मात्र, माहुलमधील या वसाहतींमध्ये प्रदुषीत आणि आरोग्यास घातक असं वातावरण असल्यामुळे अनेक कुटुंबं तिथे जाण्यास नकार देत अाहेत. परिणामी या बाधीत कुटुंबांवर भाडेतत्वावरील घरांमध्ये राहण्याची वेळ आल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केला आहे.
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीलगतच्या बाधीत झोपड्या तोडून त्यातील पात्र झोपड्यांमधील कुटुंबांचं पुनर्वसन माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतींमध्ये केलं जात आहे. याबाबत शिवसेना नगरसेवक सदानंद परब यांनी ६६ ब अन्वये महापालिका सभागृहात चर्चा उपस्थित करत तानसा जलवाहिनीलगतच्या होणाऱ्या बांधकामांवरील कारवाई आणि त्यांचं माहुलमधील होणाऱ्या पुनर्वसनाला तीव्र विरोध केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होणार असेल तर माहुलव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी पुनर्वसन केलं जावं किंवा या कुटुंबांना पुनर्वसनाच्या बदल्यात आर्थिक भरपाई तथा मोबदला दिला जावा अशी मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला पाठिंबा देत दिंडोशी येथील प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांसाठी राखीव भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी माहुलमधील सदनिका या केवळ ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांमधील बाधितांसाठी आहेत, मग तानसा जलवाहिनी प्रकल्पबाधितांचं तिथं पुनर्वसन का केलं जातं असा सवाल केला.
एसआरए प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील प्रकल्पबाधितांसाठीच्या सदनिका या पुन्हा विकासकांच्या ताब्यात असून अनेक सदनिकांमध्ये घुसखोरी झाल्याचा आरोप भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केली. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांबाबत श्वेतपत्रिका काढली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सध्या जे माहुलमध्ये राहतात, त्यांना चांगल्या सुविधा द्या आणि यापुढे एकाही बाधीत कुटुंबाला तिथं पाठवू नका, अशी सूचना त्यांनी केली.
पोयसर नदीच्या रुंदीकरणामध्येही बाधीत कुटुंबांना नोटीस पाठवून त्यांचं पुनर्वसन माहुलमधील वसाहतीत केलं जात आहे. त्यामुळे आधी पर्यायी व्यवस्था करा, मगच कारवाई केली जावी, असं सांगत महापालिकेच्यावतीनं देण्यात येणाऱ्या नोटीस त्वरीत थांबवल्या जाव्यात अशी मागणी भाजपाच्या नगरसेविक प्रतिभा गिरकर यांनी केली. तर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी आम्ही आमचा वेळ जात नाही म्हणून इथं बोलत नसून लोकांचं प्रश्न मांडण्यासाठी इथं उभं आहोत हे प्रशासनानं लक्षात घ्यावं, असं सांगत त्यांनी प्रशासनाचा समाचार घेतला.
बाजार विभागाच्या सहायक आयुक्त संगीता हसनाळे या अतिरिक्त आयुक्तांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करत असल्याचाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत मंगेश सातमकर, रईस शेख, रमेश कोरगावकर, प्रज्ञा भूतकर, चंद्रशेखर वायंगणकर, जगदीश अमिन कुट्टी, कुबल आदींनी भाग घेत आपल्या तीव्र भावना प्रकट केल्या.
प्रशासनाच्यावतीनं उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी माहुलव्यतिरिक्त प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी सदनिका नसून याठिकाणी एकूण ५८६२ सदनिका उपलब्ध आहेत. त्यातील ५८४ सदनिका या सांताक्रुझ वाकोला भागातील प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत निवासी व कमर्शियल अशी एकूण १२ हजार ५२ कुटुंबं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
कमर्शियल व निवासी सदनिकांच्या बदल्यात आर्थिक मोबदला देण्याचा प्रस्ताव सभागृहापुढे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे सांगत माहुलमधील प्रकल्पबाधितांना सुविधा देण्याच्या दुष्टीकोनातून विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी इमारतीची दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी याबाबतची विस्तृत माहिती पुढील बैठकीत सादर करून त्याची प्रत सर्व सदस्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा -
आता, वर्सोवा ते विरार सी लिंक ?
गुडन्यूज! म्हाडाची सर्व गटातील घरं होणार स्वस्त!!
Share
Tweet
