घरोघरी गोळा केलेला कचरा उचलणाऱ्या हिरव्या रंगाच्या गाड्या लवकरच मुंबईच्या रस्त्यावरून हद्दपार होणार आहेत. त्या जागी पांढऱ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या गाड्या येणार आहेत.

एकूण वाहनांपैकी सुमारे 10 ते 15 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक स्वरुपाची असणार आहेत. कचरा उचलणे, कचरा पेटींची निगा, परिरक्षण, परिवहन आदी कामांसाठी एकच यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे. यासोबतच एरिया बेस पॉलिसी राबवण्याचा घाट देखील पालिका घालत आहे.

एरिया बेसच्या अंतर्गत या नवीन गाड्या कंत्राटदारांच्या असणार आहेत. तसेच या नवीन गाड्यांवर काम करणारे कामगार देखील कंत्राटी असणार. याच एरिया बेस पॉलिसिला कामगारांचा विरोध आहे. 

एरिया बेसच्या नावाखाली घन कचरा विभागाचे खाजगीकरण चालू असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. दि म्युनिसिपल युनियननेही या कंत्राटाला विरोध केला आहे. एरि.ा बेस लागू करण्याअगोदर प्रशासनाने कामगारांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे संघटनांनी म्हटले आहे. 

याचाच विरोध करण्यासाठी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने पालिकेच्या वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांना निवेदन दिले. 

महापालिका प्रशासनाने R/दक्षिण, R/ मध्य, R/ उत्तर आणि T विभागात यापूर्वी एअर बेसेस पद्धत सुरू केली होती. हे छोटे विभाग असल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर इथे कंत्राटी गाड्या सुरू करण्यात आल्या. पण आता हा घाट बाकी 20 वॉर्डमध्ये देखील घालण्यात येणार आहे.

प्रविण मांजलकर, म्युनिसिपल मजदूर युनियन

म्युनिसिपल कामगार एकता युनियननं देखील एरिया बेसला विरोध केला आहे. 

यासोबतच 20 मे रोजी केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात घनकचरा विभागाचे कामगार हातावर काळ्या फिती बांधून विरोध दर्शवणार आहेत. 

आमचा नवीन गाड्यांना विरोध नाही तर, एरिया बेसला विरोध आहे. पूर्वीपासून काय पद्धत होती, गाड्या कंत्राटदाराच्या पण कायम कामगार आमचे. आता त्यांनी काय केलं की, गाड्या पण कंत्राटदाराच्या आणि कामगार पण कंत्राटदाराचे. आमचा या खाजगीकरणाला विरोध आहे. आता निवडून आलेले प्रतिनिधी कुणीच नाही आहे. स्टँडिंग कमिटी नाही आहे. महापौर नाही आहे. त्यामुळे आयुक्तांना जे मुख्यमंत्री सांगतिल तेच त्यांना करावं लागतं कारण ते अॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ते आहेत सध्या. आता पालिकेवर नियंत्रण सरकारचं आहे आणि हे सरकारने घेतलेले निर्णय आहेत आणि त्याला आमचा विरोध आहे.  

अशोक जाधव, अध्यक्ष, म्युनसिपल मजदूर युनियन

मुंबईतल्या चार वॉर्डमध्ये एरिया बेस लागू करण्यात आला आहे. एरिया बेसमध्ये गाड्याही कंत्राटदाराच्या असतात आणि कामगारही कंत्राटदाराचे असतात. कायद्यानुसार या वॉर्डमध्ये पालिकेच्या कामगारांना काढून नाही टाकलं. पण यात कंत्राटी कामगारांनाही सामावून घेतले गेले. उदहरणार्थ एका वॉर्डमध्ये जर पालिकेच्या 10 कामगारांची आवश्यक्ता असेल. तर तिकडे कंत्राटी 5 कामगार असे पकडून 15 कामगार भरले गेले. 

सर्वात महत्त्वाचं कचरा गाड्यांवरील कचरा उचलून टाकणाऱ्या मोटर लोडरला दुसऱ्या कामात सामावून घेतलं जाईल. जसे की रस्त्यावरील कचरा झाडण्याचे काम त्यांना दिले जाईल. याला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. 

एरिया बेस पॉलिसीला आमचा आणि महापालिकेच्या इतर संघटनांचाही विरोध आहे. या नवीन सेवेमुळे खाजगीकरणाला वाव मिळेल. कंत्राटी गाड्या आल्या की मग कंत्राटी कामगार पण हळूहळू येतील. मग पालिकेचे कायम कामगार आहेत त्यांना दुसऱ्या कामात सामावले जाईल. पण यामुळे त्यांचा जो वारसा हक्क आहे तो धोक्यात येऊ शकतो. 

सुरशे मांडवे, सचिव, R वॉर्ड

कचरा संकलन व परिवहन हे अत्यंत महत्त्वाचे काम जर कंत्राटदारांकडून करून घेण्यात आले तर पालिकेच्या कामगारांचं काय? असा प्रश्न कामगार संघटनांनी उपस्थित केला आहे. ठेकेदार आला तर तो त्यांची माणसं घेऊन येणार, अशी भिती कामगारांना आहे. 

पालिकेच्या गाड्या नसतील तर त्यावर असलेले पालिकेचे मोटर लोडर, ड्रायव्हर, त्यानंतर गाड्या रिपेअर करायला असणारे पालिकेचे गॅरेजेस आणि गॅरेजेसमधले कामगार या सगळ्यांवरच संकट येणार, अशी अशी चिंता कामगार संघटनांनी व्यक्त केली.  

हेही वाचा

मुंबई विमानतळाच्या तिकिटांच्या किमतीत वाढ, प्रवासी शुल्कातही वाढ