मुख्यमंत्री माहीमकरांना न्याय देणार का?

 Mumbai
मुख्यमंत्री माहीमकरांना न्याय देणार का?

मुंबईच्या माहीम विभागात धार्मिक स्थळे, माहीम किल्ला आणि माहीम चौपाटी असल्याने पर्यंटकांची येथे गर्दी होते. त्याचप्रमाणे येथे लोकसंख्याही जास्त आहे. याचसोबत येथे अस्वच्छता देखील पसरलेली आहे. त्यामुळे हा परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी पालिकेद्वारे 1998 साली लोकसहभागातून अॅडव्हान्स लोकॅलिटी मॅनेजमेंट (एएलएम)ची स्थापना करण्यात आली. त्याला मुंबईकरांचाही चांगला प्रतिसाद दिला. सध्या या परिसरात 6 एएलएम कार्यरत आहेत. यातून सुटका मिळवण्यासाठी स्थानिक रहिवाश्यांच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडलं आहे. 



पण तरीही याठिकाणी गर्दुल्ले, बाईक रॅश ड्रायव्हिंग, चोरांवर आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही लावणे, माहीमच्या वाईन शॉपच्या बाहेरील दारुड्ंयावक कारवाईची मागणी, तसेच या परिसरात इंटरनेट आणि विजेच्या तारा वाटेल तशा टाकल्या आहेत. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

यासाठी वेळोवेळी तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. पण अधिकारी वर्गाची भेट घेतल्यानंतरही परिस्थिती 'जैसे थे'च आहे. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी माहीमच्या शिष्टमंडळाचे अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्त्या शायना एन. सी., स्थानिक रहिवासी जतीन देसाई, माहीम दर्गाचे एएलएम अध्यक्ष अन्वर खान, सामाजिक कार्यकर्ता इरफान माच्छिवाला, स्थानिक रहिवासी फारूक ढाळा आणि इतर स्थानिक रहिवाश्यांनी 28 जुलैला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत अडचणींचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचला. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीच यातून मार्ग काढतील, या आशेवर स्थानिक आहेत. 



हेही वाचा -

चला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचा परिसर करू स्वच्छ - एएलएमचा नारा


Loading Comments