Advertisement

हाऊसिंग सोसायटीच्या एजीएम, आॅडिटला मुदतवाढ

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरीता लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

हाऊसिंग सोसायटीच्या एजीएम, आॅडिटला मुदतवाढ
SHARES

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरीता लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मुदतवाढ आणि लेखा परीक्षणास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (maharashtra government gives extension for audit and agm to co op housing societies)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७ मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येतं. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणं व ५ वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणं अपेक्षित आहे. 

हेही वाचा - चारकोपमधील सोसायटीचं कौतुकास्पद पाऊल, केली आयसोलेशन रुमची सोय

मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम ७५ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत घेणं शक्य नसल्याने संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत ते मतदार यादीतून वगळले जाऊन, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. हे टाळण्यासाठी कलम २७ मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी कलम ७५ मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात  आली आहे.

तसंच कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून ४ महिन्यांच्या कालावधीत आपलं लेखापरीक्षण करून घेणं आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या साथीमुळे लेखापरीक्षण अहवाल ३१ जुलै २०२० पूर्वी सादर करणं शक्य नसल्याने कलम ८१ चं पोट-कलम १ मध्ये लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ करण्यासाठी उक्त कलमात  सुधारणा करण्यास मान्यत देण्यात आली आहे.

कोविड-१९ या साथ रोगामुळे २५० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृहनिर्माण संस्थांची ५ वर्षांची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी कलम १५४-ब चं पोट-कलम १९(३ मध्ये )तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा - ड्रायव्हर, घरकाम करणाऱ्यांना सोसायटीत येऊ द्या- बाळासाहेब पाटील

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा