महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने (MBOCWWB) कामगारांना माध्यान्ह भोजन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळावर गंभीर अनियमितता आणि चौकशीचे आरोप आहेत.  राज्याच्या कामगार विभागाने एक आदेश जारी केला की, या योजनेने नमूद केल्यानुसार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे ही योजना चालवणे बंद करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.

मजूर आणि बांधकाम कामगारांसाठी 2019 मध्ये मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत बनावट बांधकाम कामगारांची नावनोंदणी करण्यात आली आणि त्यांच्या नावे बनावट बिले जुलैमध्ये देण्यात आली, असा आरोप शिवसेनेने (UBT) केला होता. 

शिवसेनेने (UBT) पुढे दावा केला की, 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. या आरोपांनंतर कामगार मंत्री सुरेश काठे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा केली. यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

शिवसेनेच्या (यूबीटी) प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी महाराष्ट्र सरकारने जळगावमधील बांधकाम कामगारांसाठीच्या मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन आणि पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर आरोप करत त्यांनी राज्याच्या इतर भागातही अशाच प्रकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत संशय व्यक्त केला.

"RFP मध्ये नमूद केल्यानुसार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणे आणि इतर आर्थिक तसेच प्रशासकीय समस्या लक्षात घेऊन, 1 नोव्हेंबर 2023 पासून मध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

योजनेचा वार्षिक खर्च 2000 कोटी रुपयांच्या जवळपास होता. या योजनेनुसार, मेसर्स गुनिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड ही मुंबई, नवी मुंबई आणि औरंगाबादसाठी कंत्राटदार होती. मिड-डे मील योजनेनुसार, मेसर्स इंडोअल्ड प्रोटीन फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही नाशिक आणि कोकण (मुंबई आणि नवी मुंबई वगळून) साठी कंत्राटदार होती तर मेसर्स पारसमल पगारिया आणि कंपनी पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी कंत्राटदार होती. 

या योजनेअंतर्गत, MBOCWWB मध्ये नोंदणी केलेल्या कामगारांना 1 रुपयात माध्यान्ह भोजन मिळेल. जेवणात चपाती, सब्जी, डाळ, भात, कोशिंबीर, लोणचे, गूळ असा समावेश होता. जेव्हा देश कोविड-19-प्रेरित महामारीचा सामना करत होता, तेव्हा ही योजना नोंदणीकृत नसलेल्या बांधकाम कामगारांसाठीही उपलब्ध करून देण्यात आली होती. 

मंडळाकडे जवळपास 13 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी होती. सुमारे सात ते आठ लाख कामगारांना नियमितपणे माध्यान्ह भोजनाचा पुरवठा केला जात होता. 

एका महिन्यात या कामगारांना सुमारे पाच कोटी मालाचा पुरवठा करण्यात आला. या निर्णयाचा योजनेच्या आरोपांशी काहीही संबंध नसल्याचे कामगार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय पातळीवर घेतला जातो, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा

गोखले पूलाचा महुर्त पुन्हा टळला, आता 'या' तारखेला होणार उद्घाटन

गोरेगाव आग दुर्घटना: झोपू इमारतींमधील लिफ्टला जाळीचे दरवाजे नको