'माहीम नेचर पार्कची जागा भविष्यात धनिकांच्या घशात जाऊ नये, यासाठी या उद्यानाचं आरक्षण कायम ठेवलं जाईल, त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही', अशी घोषणा रवींद्र वायकर यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत केली.
मुंबईचे प्रश्न आणि विकास आराखड्यासंदर्भात शिवसेना गटनेते अॅड. अनिल परब यांनी नियम २६० अन्वये चर्चा प्रस्तावित केली. यावेळी उत्तर देताना रवींद्र वायकर बोलत होते. 'एका मोठ्या उद्योगपतीला या उद्यानाची जागा हवी असल्यामुळेच हे उद्यान धारावी पुनर्विकास योजनेत दाखवण्याचा घाट घातला जातो आहे', असा आरोप परब यांनी केला होता. 'निसर्ग उद्यानाला धारावी पुनर्विकासात घेऊ नका' अशी मागणी परब यांनी या चर्चेत केली होती. त्यावर भूमिका स्पष्ट करताना राज्यमंत्री वायकर यांनी नेचर पार्कची जागा धारावी पुनर्विकास योजनेत न येता आरक्षित राहील अशी घोषणा केली.
मुंबईतले २००० नंतरचे झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प पंतप्रधान आवास योजनेच्या कक्षेत आणले जातील, अशी घोषणा यावेळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता आणि राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केली. २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना एसआरए योजना कायम राहील. ज्या झोपडपट्टया आणि विकसकांमध्ये करार झालेला आहे, मात्र अद्याप बांधकाम झालले नाही, अशांनाही किमान ३२२ चौरस फुटांचे घर दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एसआरए योजनेचे रखडलेलं प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाण्यासाठी स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त केले जातील, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री वायकर यांनी या चर्चेला उत्तर देताना केली.
चर्चेला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी मुंबईचा विकास आराखडा मार्च अखेरपर्यंत जाहीर होईल, या विकास आराखड्यात मुंबईच्या मूळ निवासींच्या गावठाणांसाठी आणि आदिवासींसाठी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती दिली. मुंबईत साडेसात हजार टन कचरा तयार होतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टीने मुलुंडसाठी वेस्ट एनर्जी प्लॅन आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
० एसआरए योजनेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी सनदी अधिकारी विश्वास पाटील यांची सीआयडी चौकशी केली जाईल. त्यांनी मंजूर केलेल्या 33 फाईल्समध्ये अनियमितता आढळली असून चौकशीतून सत्य समोर येईल.
० फनेल झोनमध्ये विमानाच्या आवाजाचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयाशी बोलून तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल.
० म्हाडाला प्लॅनिंग अथॉरिटी करता येईल का? यादृष्टीने चर्चा झाली आहे. लवकरच निर्णय येईल.
हेही वाचा
माहीमच्या गोपी टँक मार्केटचा पुनर्विकास रद्द?
Share
Tweet
