घरासाठी महापालिका मुख्यालयावर माहुलवासीयांची धडक


SHARE

घरांच्या मागणीसाठी शेकडो माहुलवासीयांनी बुधवारी महापालिकेच्या मुख्यालयावर धडक दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे द्यावीत किंवा घरं देण्यास शक्य नसल्यास दरमहा १५ हजार रुपये भाडं देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणीकडं दुर्लक्ष होत असल्यानं माहुलवासीयांनी महापालिकेवर धडक दिली. त्यावेळी या माहुलवासीयांनी आरे कॉलनीतील झाडं तोडण्याचा निर्णय देताना तत्परता दाखवता तशीच तत्परता माहुलवासीयांबाबत न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाबाबतही दाखवा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

हवेचं प्रदूषण

माहुलमध्ये रिफायनरी प्रकल्प आहे. त्याचप्रमाणं या परिसरात हवेचं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात असल्यानं त्वचा रोग व श्वसनाच्या आजारांनी १०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. या जीवघेण्या प्रदूषणात कोंडलेल्या माहुलवासीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयानं प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरं द्यावीत किंवा घरं देण्यास शक्य नसल्यास दरमहा १५ हजार रुपये भाडं देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका व राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळं त्याचा निषेध करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी माहापालिकेच्या मुख्यालयावर घडक दिली होती.

रोज अर्ज देणार

प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळानं आपल्या मागणीचं पत्र महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना दिलं. तसंच, 'जोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत दररोज हजारोच्या संख्येनं येऊन अर्ज देण्यात येतील' असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला.



हेही वाचा -

मुंबईत एकाच रात्री ३ ठिकाणी आग

मुंबईत गाड्या धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या